काठमाडौँ/महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिमा नेपालले सातौँ आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिड समितिको ९०औँ सत्रमा नेपालकातर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नेपालले जेनेभामा आवधिक प्रतिवेदन सिड समितिमा प्रस्तुत गर्दा त्यहाँबाट नेपालमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
नेपालले ९ जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार उच्चायोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ । दस्तावेजमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिला हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै आएको मन्त्री सुडीले बताउनुभयो । सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई प्रतिवेदनमा दोहोर्याइएको छ ।
नेपालले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि, विशेषगरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा अझै चुनौती कायम रहेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
“नेपालले यस्ता चुनौतीलाई लक्षित नीति, कार्यक्रम, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज, तथा महिलाका अधिकारसम्बन्धी संस्थासँग सहकार्य गरी समाधान गर्न दृढ सङ्कल्प लिएको छ”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो ।
नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौती दुवैलाई समेटेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो । त्यसैले, यस समितिको बहुमूल्य सुझावको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ ।”
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालले सिड समितिसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय नीतिमा समाहित गरिसकेको छ । हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६ वटा कानुन पारित गरेको छ । साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानूनलाई समानताका सिद्धान्तअनुरूप परिमार्जन गरिएको छ ।”
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट सदस्य लिली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानुनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडल रहेको र विशेषगरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं भेदभावका विभिन्न रूप छन्, त्यसलाई समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उहाँको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले केही सक्रिय कदम चालेको भए पनि, कार्यान्वयन अझै अव्यवस्थित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने र कानुनी बाध्यकारी अधिकार दिने सरकारको प्रतिबद्धता अझै पुरा नभएको सदस्य थापाले बताउनुभयो ।
प्रादेशिक स्तरमा राष्ट्रिय महिला आयोगको अनुपस्थिति विशेषगरी पिछडिएका समुदायलाई असर पुर्याइरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूलाई सेवा र सुरक्षा पहुँचमा पुर्याउन नसकिएको थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैठकमा गत सोमबार नागरिक समाज सञ्जालकोतर्फबाट एफडब्लुएलडीले छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
मङ्गलबार नागरिक समाजबाट छ जनाले विभिन्न विधामा नेपालकाबारेमा आफ्नो प्रस्तुति गरेका थिए ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
