डढेलोको घट्ना तराईमा धेरै, क्षति भने पहाडमा धेरै”
काठमाडौँ/ पछिल्लो समय शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा युवाहरू विदेश तथा मुलुकभित्रैका सहरमा पलायन भइरहेका छन् ।
युवा जनशक्तिको कमीका कारण खागगरी पहाडी क्षेत्रमा खेतबारी बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । अर्काेतिर वन्यजन्तुका कारण पनि कृषकहरू पलायन भई वस्तुभाउ समेत पाल्न छाडेका छन् ।
यसले गर्दा वनजङ्गलका स्रोतको संकलन र प्रयोगमा निकै कमी आएको छ । वनजङ्गलभित्र सुकेका झिजामिजा, पत्कर र झाडीलगायत ज्वलनशिल पदार्थ जम्मा हुँदै जाँदा सुख्खा मौसममा डढेलोका लागि उर्वर स्रोत भएर बसेका छन् ।
सरोकारवालाहरूले त्यस्ता पदार्थको समयमै व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न नसके डढेलोको भयावह रूप हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच गरेको अन्तरक्रियामा उहाँहरूले समयमै वन व्यवस्थापन गरी काठ दाउरा संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा गाउँ बस्ती किनारका ज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।
निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर, बायो बिक्रेट बनाएर, स्थानीय समुदाय र विद्यार्थीलाई परिचालन गरेर भएपनि त्यस्ता ज्वलनशील पदार्थ हटाउन अभियान चलाउनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ ।
मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव दिपक ज्ञवालीले यो वर्ष पनि लामो हिउँदे खडेरीले जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै काभ्रे र ललितपुरको यसै महिनाको डढेलोका घटनाले सजक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसका बाबजुद भौगोलिक धरातल र सुरक्षा, उपयुक्त उपकरणको सहज उपलब्धता, डढेलो नियन्त्रणमा महँगो र अधिक स्रोत आवश्यक पर्ने, सिमित परम्परागत तालिम प्राप्त जनशक्ति, उत्प्रेरणाको कमीलगायत चुनौती रहेको सहसचिव ज्ञवालीको भनाई थियो ।
“वनमा सुकेका झिजामिजा, पत्कर र झाडीलगायत ज्वलनशिल पदार्थ निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर भएपनि औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सके केही मात्रामा भएपनि डढेलोको जोखिम कम हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
मुलुकको भौगोलिक हिसाबले वन डढेलोको घटनालाइ हेर्दा सबै भौगोलिक क्षेत्रमा घटना हुने गरेको छ । तराईमा घटनामा संख्या बढी तर अवधी छोटो देखिन्छ ।
चुरे क्षेत्रमा बढी क्षेत्रफल प्रभावित देखिन्छ । मध्य पहाडमा बस्तीमा प्रवेश, जनधनको क्षति र क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा बढी डढेलोका घट्ना रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
तथ्याङ्कानुसार प्रतिवर्ष तीन हजार बढी डढेलोका घटना हुने गरेका र प्रति घटनामा सरदर छ हेक्टरको हिसाबले वन क्षेत्र प्रभावित भएको पाइएको छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत वन डढेलो अप्रिल महिनामा लाग्ने गरेको छ ।
वन डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माले डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र प्रभावकारी हुने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “छरिएर रहेका योजना, बजेट र जनशक्तिलाई एकत्रित गरी आवश्यक उपकरणका साथ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके परिणाममुखी हुन्छ ।”
व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रित डढेलो लगाएर यसको जोखिम कम गर्नुपर्ने, नियन्त्रणका लागि अग्निरेखा बनाउनुपर्ने, समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र रोकथामका उपायबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
वन डढेलोका अन्तरनिहित कारणमा वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वनमा ज्वलनशील पदार्थ अधिक जम्मा हुनु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, लापरवाही वा अन्जान वा नियतवस आगो लगाउने, पशु चौपयामा रोगव्याधी नलाग्ने अन्धविश्वास, चोरी शिकार, समयमै महत्व नदिनु र लागेपछी पछुताउनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । मानवीय कारणबाट ९६ प्रतिशत डढेलो लाग्ने गरेको छ । त्यसमा झण्डै ७० प्रतिशत डढेलो लापरवाही वा अन्जानले घटना हुने भएकाले यसलाई रोक्न सकिने विज्ञ शर्माको सुझाव छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक तारादेवी थापाले प्रहरीले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण बारेमा समुदायमा जनचेतना जगाउन घरदैलो अभियान गर्ने तयारी गरेको अवगत गराउँदै यसमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको समेत उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरिक्षक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले डढेलो रोकथाममा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको सिद्धान्तअनुसार समुदाय परिचालन नै सबैभन्दा प्रभाकारी हुने उल्लेख गर्दै वनमा ट्रयाक बनाउने, सुकेका झारपात, पतिङगर र काठ हटाउने अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्णले डढेलो नियन्त्रणका लागि पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समूह स्तरबाट धुँवा देखिना साथ डिभिजन वन कार्यालयले सुचना प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, डिभिजनस्तरमा जिम्मेवार कर्मचारी एवं सुरक्षा निकाय समावेश भएको सामग्री र सवारी साधनसहितको र स्थानीय स्तरमा सब डिभिजनले संयोजन गरेको समूहसहितको सञ्जाल र समूहस्तरमा दस्ताको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार नेपालभर पाँच हजार १३६ स्थानमा वन डढेलोका घटना भएको र ७४ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ३२८, सल्यानमा २८१, दाङमा २७६, कैलालीमा २५६, चिवतनमा २५०, बर्दियामा २२६, डोटीमा २०७, डडेल्धुरामा १८५, पर्सा १७३ र बाँके १६५ डढेलोका घट्ना भएको थियो । त्यस्तै विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै (तीन वर्ष) सन् २०१६ मा छ हजार २३४, सन् २०२१ मा छ हजार ५३७ र २०२४ मा पाँच हजार १३६ डढेलोका घट्ना भएका थिए ।
कार्यक्रममा वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले डढेलोका घटना हुन नदिन वा भएमा तत्काल नियन्त्रण गरी सम्भाव्य क्षती हुन नदिनका लागि आवश्यक सबै कार्य गर्न मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
यसका लागि मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय परिचालित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरूले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरी डढेलो नियन्त्रणका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जानकारी बताउनुभयो ।
“मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट संरक्षित क्षेत्र भित्र विभिन्न कार्यक्रम र वन सुरक्षा योजना कार्यान्वयन र वन डढेलो नियन्त्रणका लागी हरेक वर्ष सङ्घीय शसर्त कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय तह र समुदायलाई पनि जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्नुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
वन राज्यमन्त्री रूपा विकले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण डढेलो नियन्त्रणका लागि थप तयारी गर्नुपर्नेमा बताउनुभयो ।
“तीनै तहका सरकारबीचको आपसी समन्वय र सहयोग तथा सम्बन्धित सबै निकायको परिचालनले मात्र डढेलो नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणका लागि स्रोत साधनयुक्त प्राविधिक टोली घट्नास्थलमा समयमै पुग्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामी सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं ।”
सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक बजेट, वन नीति, वन ऐन, वन नियमावली, वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, जलवायु परिवर्तन नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावलीलगायत कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
वनमन्त्री शाहीका जलवायु विज्ञ सल्लाहकार डा माधवबहादुर कार्कीले डढेलोबाट वन नजिकै बस्ने समुदाय बढी प्रभावित हुने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि पनि समुदायलाई नै सचेतना जगाएर सहभागी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सबै प्रकारका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अपनत्वका साथ डढेलो नियन्त्रणमा सहभागी बनाउन सके प्रभावकारी काम हुन्छ ।”
मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायुको असरले डढेलो बढाएको र डढेलोका कारण जलवायुका असर बढेको बताउनुभयो । डढेलोले जैविक विविधताको हस हुने गरेको र वायु पनि प्रदुषण हुने गरेकाले यसको नियन्त्रणमा सबै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसमा छरिएका नीति, कानुन र निकायलाई एकीकृत गरेर परिचालन गरिने बताउँदै सचिव डा खरालले भन्नुभयो, “डढेलो नियन्त्रणमा काम गर्न सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित हुने गरी १० दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ । साथै छिट्टै सरकारी तथा बैदेशिक सहायतामा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी परियोजना पनि सञ्चालन गर्नेछौं ।”
उहाँले सरकारले यस क्षेत्रका लागि सबै प्रकारका विपदका राष्ट्रिय फोकल संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेको, सुरक्षा निकायहरूमा महाशाखाहरू र तालिम प्राप्त जनशक्ती रहेको, वन मन्त्रालय वन डढेलोसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय फोकल संस्थाका रहेको, वन तथा भू–संरक्षण विभागमा वन डढेलो सुचना कक्ष सञ्चालन रहेको, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकाय प्रतिनिधिहरूले फागुनदेखि जेठमा वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्ने, जनचेतनाका लागि घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, संरक्षित क्षेत्र स्तरमा जिम्मेवार कर्मचारी र खटीएको नेपाली सेनाको टिम परिचालन गर्नुपर्ने, सामग्री एवं साधन स्रोतको व्यवस्था आवश्यक परेको वखत दमकल र हेलीकप्टर परिचालन गर्नुपर्ने, खटीने टोलीको सुरक्षा, विमा, उपचार, खाजा/खानाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, समुदाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा विविध सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको थियो ।
भीष्मराज ओझा/रासस
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
