काठमाडौं / हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि ज्ञान, नीति र कूटनीतिक तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित काठमाडौंमा जारी हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम बैठकले बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने संकेत दिएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को आयोजनामा काठमाडौंस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा सुरु भएको कार्यक्रममा क्षेत्रका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयास अपरिहार्य भएकोमा सहभागीहरू एकमत देखिएका छन्।
कार्यक्रममा भारतको द इनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इन्स्टिच्युट (TERI) को स्कुल अफ अड्भान्स्ड स्टडिजकी कुलपति प्राध्यापक डा. विभा धवनले विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूले अन्तरदेशीय सहकार्यमार्फत क्षेत्रीय समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले हिमनदी तथा क्रायोस्फियर अनुगमन, जैविक विविधता मूल्यांकन, भूकम्पीय तथा हिमपहिरो जोखिम अध्ययन र पूर्वाधार विकासको वहन क्षमता विश्लेषणमा शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
वातावरणविद् तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले हिमालय संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी संरचना र नीतिगत पहलका विषयमा जोड दिए। उनले क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी आधार बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत डाग्नी मोस्, बेलायती राजदूत रोव फेन र चिनियाँ दूतावासका झन वेन लगायतले हिमालय क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरूको सञ्जालसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनीहरूले ज्ञान आदानप्रदान र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले विकासोन्मुख विश्वमा ज्ञानमा आधारित साझेदारी विस्तार गर्दै आगामी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र संवाद सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का कार्यकारी निर्देशक डा. पेमा ग्याम्सोले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रलाई ‘स्याउ’सँग तुलना गर्दै कुनै एक भागमा समस्या आए सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले क्षेत्रीय सहकार्यलाई अपरिहार्य विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राध्यापक डा. राजिव श्रेष्ठले शैक्षिक क्षेत्र र नीतिनिर्माण तहबीच पुलको काम गर्न यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा १० देशका राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरू, हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका २९ विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रमुखहरू र करिब ७० अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। साथै कन्सोर्टियममा आबद्ध हुन इच्छुक शैक्षिक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी छन्।
सहभागीहरूले भविष्यका लागि साझा मार्गचित्र निर्माण गर्दै हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियमको वित्तीय दिगोपन, बहुपक्षीय अनुसन्धान सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान सुदृढीकरण र उपकुलपतिहरूको फोरम स्थापना जस्ता विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। फुड–एनर्जी–वाटर नेक्सस, क्रायोस्फियर, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, परम्परागत ज्ञान प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, कार्बन न्यूट्रालिटी, पर्वतीय कृषि र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषयमा सात प्राविधिक सत्र सञ्चालन भइरहेका छन्। कन्सोर्टियमका निर्देशक प्राध्यापक डा. विमप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार यी विषयहरूमा केन्द्रित सहकार्यले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमको समापन आज ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै हुनेछ। सन् २००७ मा स्थापित हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम हाल १०७ सदस्य विश्वविद्यालयहरूको साझा मञ्चका रूपमा विकसित भइसकेको छ, जसको सचिवालय हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रहेको छ।
समग्रमा, यो बैठकले हिमालय संरक्षणका लागि केवल प्रतिबद्धता मात्र नभई कार्यान्वयनमुखी सहकार्यको आधार तयार पार्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको संकेत दिएको छ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
