काठमाडौँ/ आफ्नै नाममा जमिन पाउने आशामा राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या ११ लाख पुगेको छ। ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ गरी देशभरबाट आएको यो आँकडाले राज्यको भूमि व्यवस्थापन चुनौती कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
आयोगका अनुसार निवेदकहरूमध्ये करिब तीन लाख भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भने आठ लाख अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गमा पर्छन्। आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहका अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत लगत संकलन गरिँदैछ र यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य तीव्र बनाइएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग मातहतका जिल्ला समिति, नगरपालिका तथा वडा तहबाट निवेदन प्रमाणीकरण हुने र त्यसपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भए–नभएको परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सबै मापदण्ड पूरा भएका भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि आयोगले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ।
आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि वन क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्तीलाई वैधानिकता दिइने छैन। “भूमिहीन सुकुम्बासी भनेका देशभर कतै पनि जमिन नभएका र आफ्नै आय–स्रोतबाट जग्गा जोहो गर्न असमर्थ परिवार हुन्,” शाहले भने।
अव्यवस्थित बसोबासी भने कम्तीमा १० वर्षदेखि अन्यत्र बसोबास गरिरहेका, तर बसोबास गरेको जमिन आफ्नै नाममा दर्ता नभएका परिवार हुन्। उनीहरूलाई तोकिएको राजस्व बुझाएपछि पुर्जा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्थापनको क्रममा ‘भूमिहीन दलित’लाई विशेष प्राथमिकता दिइने आयोगको भनाइ छ। राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत दलित समुदायभित्रका भूमिहीन परिवारलाई पहिलो चरणमै सम्बोधन गरिने योजना बनाइएको छ। आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणसम्म पुग्दा निवेदनको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ।
लालपुर्जा केवल कागज होइन, नागरिकको पहिचान र सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले ११ लाख निवेदनले सरकार र भूमि आयोग दुवैमाथि गम्भीर जिम्मेवारी थपिएको देखिन्छ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
