काठमाडौँ / अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विकास निर्माण आयोजना स्थगन गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै तयारी नै नभएका तथा समष्टिगत रूपमा तत्काल आर्थिक लाभ नदिने ‘खुद्रे तथा टुक्रे’ आयोजनामात्र रोकिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनुवारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटीय दबाब र प्राथमिकता पुनसंरचनाका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा पुनःसञ्चालन, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन, चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनामा कम विनियोजनका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी, आर्थिक पुनरुत्थान तथा घाइते र सहिद परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्वले बजेटमा चाप परेको सभालाई जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले डिजाइन, स्टिमेट तथा टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका वा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई क्रमागत रूपमा अघि बढिरहेका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि गरी क्रमश फुकुवा गर्दै लगिएको र धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भइसकेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णयअनुसार तयारी नभएका, खरिद प्रक्रियामा नपुगेका र तत्काल प्रतिफल नदिने आयोजना मात्र स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको हक कार्यान्वयन गर्न दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।
२०८२ पुस २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल कानुन आयोगसँग प्रारम्भिक मौखिक परामर्शपछि आज औपचारिक पत्राचार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले आगामी २१ दिनभित्र मस्यौदा तयारी, सार्वजनिक परामर्श (करिब सात दिन) तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक भएको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यअवधि रहँदै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको भनाइ राख्नुभयो ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
