काभ्रेपलाञ्चोक/ रोशी नदीको प्रवाह केवल पानीको होइन—यो अहिले वातावरणीय कानून, नागरिक अधिकार र सुशासनको परीक्षा पनि बनिरहेको छ। अनियन्त्रित ढुंगा–गिट्टी उत्खनन, नदी दोहन र प्रदूषणले दबाबमा परेको रोशी नदी करिडोरमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका विद्यार्थीहरूले इको–जस्टिस इनिसिएटिभ मार्फत वातावरणीय कानूनलाई कक्षा कोठाबाट समुदायसम्म पुर्याउने प्रयास थालेका छन्।
यो विद्यार्थी–नेतृत्व पहलले वातावरणीय अन्यायका सवाललाई केवल कानूनी सिद्धान्तको विषयमा सीमित नराखी मैदानमै प्रयोग हुने कानून (law in action) का रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।
नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), खानी तथा खनिजसम्बन्धी नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनजस्ता कानूनी संरचनाहरू भए पनि कार्यान्वयनको कमजोरी ले रोशी नदीजस्ता क्षेत्रहरूलाई जोखिममा पारेको देखिन्छ।
यही कार्यान्वयनको खाडल बुझ्न र दस्तावेजीकरण गर्न कानूनका विद्यार्थीहरूले कलाँती भूमेडाँडा, पनौती, बनेपा र बेथानचोक क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गर्दै कानूनी दायित्व र व्यवहारिक यथार्थबीचको अन्तर उजागर गरेका छन्।
यो पहलको विशेषता भनेकै कानूनी अध्ययनलाई वैज्ञानिक प्रमाणसँग जोड्नु हो। विद्यार्थीहरूले पानीको गुणस्तर परीक्षण, माटो विश्लेषण र वायु गुणस्तर मापन गर्दै वातावरणीय क्षतिको फरेन्सिक आधार तयार गरेका छन्।
यी तथ्यांकहरू भविष्यमा कानूनी पैरवी, नीति सुझाव र दाबी (legal claims) का लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
परियोजनाको महत्वपूर्ण पाटो हो सूचनाको हक (RTI) को प्रयोग। भूमिउपयोग, उत्खनन अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति र अनुगमनसम्बन्धी सरकारी अभिलेख माग्दै विद्यार्थीहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिता को अभ्यास अघि सारेका छन्।
सूचनाको अधिकार बाट प्राप्त विवरणले वातावरणीय निर्णय प्रक्रिया कति कानूनी र कति विवेकाधीन छ भन्ने प्रश्न उठाउँदै स्थानीय सरकारसँग कानूनी संवाद को आधार तयार गरेको छ।
बेथानचोक, धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग गरिएको स्थानीय सुशासन संवाद ले वातावरणीय कानून केवल केन्द्र सरकारको विषय होइन भन्ने सन्देश दिएको छ।
नीति कार्यान्वयन, वातावरणीय सुरक्षा उपाय र अन्तर–सरकारी समन्वयबारे भएको छलफलले संघीय संरचनामा वातावरणीय न्याय कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
विद्यालयस्तरमा गरिएका सचेतना सत्रहरूले वातावरणीय कानूनको नागरिक आयाम उजागर गरेका छन्। आजका विद्यार्थी भोलिका कानूनविद्, प्रशासक र नीति निर्माता हुने भएकाले वातावरणीय अधिकारबारे प्रारम्भिक चेतना दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन डकुमेन्ट्रीले कानूनको मानवीय अनुहार देखाउने प्रयास गरेको छ। नदी किनारका बासिन्दाका कथाले कानूनी धाराभन्दा बाहिर रहेका जीवनका वास्तविक प्रभाव उजागर गर्दै वातावरणीय न्याय किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नलाई भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।
आगामी चरणमा गठन हुने महिला जलवायु च्याम्पियन समूह ले वातावरणीय कानूनमा महिला सहभागितालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै लैंगिक न्याय र वातावरणीय न्याय को सम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास हुनेछ।
टोली सदस्य सौम्या ढुंगेल भन्छिन्, “वातावरणीय कानून कागजमा मात्र सीमित रहँदा परिवर्तन सम्भव हुँदैन। समुदायको आवाज सुनेर, उनीहरूसँगै काम गर्दा मात्रै न्यायको अर्थ देखिन्छ।”
त्यस्तै क्रेजल थापा को भनाइ छ, “जब समुदायले समाधानको स्वामित्व लिन्छ, तब कानून केवल दण्डको साधन होइन—परिवर्तनको माध्यम बन्छ।”
इको–जस्टिस इनिसिएटिभले देखाएको छ—वातावरणीय कानून तब प्रभावकारी हुन्छ, जब अनुसन्धान, प्रमाण, नागरिक सहभागिता र सुशासन एकै दिशामा अघि बढ्छन्। रोशी नदी करिडोरमा भइरहेको यो अभ्यास नेपालमा वातावरणीय न्यायको नयाँ कानूनी यात्रा को संकेत हो। यो पहल ब्रिटिस काउन्सिल र आयोनको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
