काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले काँग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार (माघ ६) अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम मार्गप्रशस्त भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध रहेको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिने गरी निर्णय गरेपछि देउवा र खड्का सर्वोच्च पुगेका थिए ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
