काठमाडौँ / नेपालको संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरियो । उद्देश्य स्पष्ट थियो—स्थानीय स्तरमै बेरोजगार युवालाई रोजगारी, सीप र उद्यमसँग जोड्ने । तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को हालैको प्रतिवेदनले देखाएको यथार्थ फरक छ । रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय तहहरू आफैं उदासीन देखिएका छन् ।
मधेश प्रदेशको एक नगरपालिका । यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । कार्यालयमा बेरोजगार युवाको नामावली, फाराम र फाइलहरू प्रशस्त छन् । तर सो केन्द्रबाट स्थायी वा उत्पादनशील रोजगारी पाएको उदाहरण खोज्न कठिन छ ।
नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, “हामीले वर्षमा एकपटक बेरोजगार दर्ता गर्छौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत केही दिनको काम दिन्छौं । त्यसबाहेक अरू योजना छैन ।”
यसले देखाउँछ—केन्द्र स्थानीय श्रम बजार अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग समन्वय वा उद्यमशीलता प्रवर्धनको थलो बन्न सकेको छैन । युवाहरूको दर्ता मात्र हुने, समाधान नहुने चक्र दोहोरिइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको एक गाउँपालिका । यहाँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा छन् । रोजगार सेवा केन्द्र भए पनि युवाहरू त्यहाँ जान रुचि देखाउँदैनन् ।
स्थानीय एक युवा भन्छन्, “केन्द्रमा गएर फाराम भर्नु बाहेक केही हुँदैन । न तालिम छ, न निजी कम्पनीसँग जोड्ने प्रयास । त्यसैले गाउँमै बस्ने विकल्प नदेखेर विदेश जान बाध्य भएका हौं ।”
आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं कमजोर पहुँच, जानकारीको अभाव र विश्वासको कमीले केन्द्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति घटेको यो उदाहरणले पुष्टि गर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको एक स्थानीय तह कृषि र पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यहाँ होटल, कृषि फार्म र साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर रोजगार सेवा केन्द्रले ती क्षेत्रसँग कुनै औपचारिक सहकार्य गरेको छैन ।
स्थानीय उद्योगी भन्छन्, “हामीलाई कामदार चाहिन्छ, तर रोजगार सेवा केन्द्रले कहिल्यै सम्पर्क गरेको छैन । कामदार खोज्न हामी आफैं विज्ञापन गर्न बाध्य छौं ।”
यसले देखाउँछ—रोजगारीको सम्भावना हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा अवसरहरू खेर गइरहेका छन् ।
आईएलओले कर्मचारी अभाव, कमजोर पूर्वाधार, सीमित तालिम र तथ्यांक व्यवस्थापनको कमजोरीलाई समस्या मानेको छ । तर यी सबैको मूलमा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ ।
धेरै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई अनिवार्य दायित्वका रूपमा मात्र लिइएको छ । बजेट विनियोजन न्यून छ, जिम्मेवार अधिकृत छैनन्, र रोजगारी सिर्जनालाई विकास योजनाको केन्द्रमा राखिएको छैन ।
विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीय तहहरू
यसले रोजगार सेवा केन्द्रलाई सक्रिय श्रम बजार संयन्त्र होइन, निष्क्रिय प्रशासनिक इकाइमा सीमित बनाएको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्रको असफलता केवल प्रणालीगत कमजोरी होइन, स्थानीय सरकारको भूमिकागत असफलता पनि हो । जबसम्म स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नै जिम्मेवारी ठानेर योजना, बजेट र नेतृत्व प्रदान गर्दैनन्, तबसम्म यस्ता केन्द्रहरू बेरोजगार युवाका लागि आशा होइन, निराशाको प्रतीक बन्दै जानेछन् ।
आईएलओको प्रतिवेदनले दिएको सन्देश स्पष्ट छ—रोजगार सेवा केन्द्र बचाउने होइन, स्थानीय तहको सोच र काम गर्ने शैली बदल्ने बेला आएको छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
