काठमाडौँ/ राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही गरेपछि सूचना दिने क्रम बढेको बताउनुभएको छ ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन परियोजना’ को समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म तिराइएको बताउनुभयो ।
सूचना नदिएको प्रकृतिअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप निश्चित रकम दण्ड जरिवाना गर्ने गरेको छ । कारबाही रकमसमेत कम भएको आयोगको प्रवक्तासमेत रहनुभएकी आयुक्त थापाले बताउनुभयो ।
“आयोगमा अहिलेको पदाधिकारीको समूह आउनुअघिको दुई कार्यकालमा १७ जना कार्यालय प्रमुखलाई मात्र कारबाही गरिएको थियो, हामी आएपछि कारबाहीको सङ्ख्या १७ बाट ४४ मा पुर्याएको छौँ, कारबाही नगरी सूचना दिन कार्यालय प्रमुख सूचना दिन नतात्ने रहेछन्, यसैले पछिल्लो समय सूचना दिने क्रम पनि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन कार्यक्रमले वडा तहसम्म प्रभाव पारेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप वडा वडामा सूचना माग गर्ने क्रम बढेको छ । कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई वार्षिकरूपमा कति सूचना माग हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क अझै दिन नसकेकाले त्यतातर्फ पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घले एउटा वडामा एक जना अभियानकर्मी बनाउने गरी अभियान चलाउन लागेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
द एसिया फान्डेसनका जेसी सम्पर्क अधिकृत निखिला श्रेष्ठले सुशासन र लोकतन्त्रका लागि सूचनाको हक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा आयोग र महासङ्घ दुवै संस्थासँग मिलेर सूचनाको हक प्रवर्द्धनका लागि अझ बृहत् कार्यक्रम गरिने भनाइ उहाँको थियो ।
सो अवसरमा महासङ्घका महासचिव अजयकुमार साह, परियोजना संयोजक सबुरलाल राम, कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती पौडेललगायतले परियोजनाअन्तर्गत दुई वटा प्रदेशमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
