फोटोः युनिसेफ नेपाल
घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्दै ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको
गण्डकी/गण्डकी प्रदेशमा प्रसूति केन्द्रको सङ्ख्या ३६४ पुगेको छ । प्रसूति केन्द्रको विस्तारसँगै असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी हुने क्रम पनि घट्दो छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रमेशकुमार केसीले गण्डकीमा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या वार्षिक २०० भन्दा कम रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेशभित्र शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने अस्पताल १८ र जटिल अवस्थाको सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था ५२ वटा रहेका छन् । मनाङबाहेक सबै जिल्लामा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा उपलब्ध रहेको महाशाखा प्रमुख डा केसीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले प्रसूति केन्द्रको सुदृढीकरणका लागि औजार तथा उपरणको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयको आँकडाअनुसार गण्डकीमा वार्षिक झण्डै २४ हजार महिलाले शिशु जन्माउने गरेका छन् । वर्षमा हुने ३६ हजार जति गर्भवतीमध्ये करिब १२ हजारले गर्भपतन गराउने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
कुल गर्भवतीमध्ये झण्डै चार हजार काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, पाल्पालगायत ठाउँमा सुत्केरी हुने गरेको महाशाखा प्रमुख डा केसीले बताउनुभयो । घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्दै ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पछिल्लो जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ८९ प्रतिशत देखाएको छ । प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपकरणसहित पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्न सके छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
मातृ तथा नवशिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गरी मातृशिशु मृत्यको नियमित निगरानी गरिने जनाइएको छ । संस्थागत सुत्केरी प्रवर्द्धन, ‘सिमुलेसन बेस्ड मेन्टरसिप’ कार्यक्रम, रणनीतिक स्थानमा प्रसूति प्रतिक्षा गृह र ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउण्ड सुविधा विस्तार गर्ने योजनामा सरकार रहेको जनाइएको छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
