काठमाडौँ / नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस भएको समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले असोज १२ गते ओलीसहितका नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ।
एमाले केन्द्रीय सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गरेर र दसैँको अवसर पर्खेर गरिएको यो कदम राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त भएको आरोप लगाइएको छ। सचिवालयले यसप्रकारका प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगकै विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि जनाएको छ।
त्यस्तै, भदौ २४ गतेको विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई दिएको निर्देशनमाथि पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा सो निर्देशनले अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनेजस्तो आपत्तिजनक मनसाय बोकेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले नेपाल प्रहरीलाई निर्बाध ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको दशौँ बैठक यही असोज २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा बस्ने जानकारी दिइएको छ भने बैठकअघि असोज १९ र २० गते केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक काठमाडौँमै बस्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रेस वक्तव्य
१) भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले आज असोज १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरेको समाचारप्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अघि नै गृह मन्त्रालय मार्फत् मिडिया ट्रायल गरेर अनि दशैँको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गंभीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गंभीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
२. हालै गृह मन्त्रालयले भदौ २४ को विध्वंशकारी घटनामा सङ्लग्न दोषीहरुलाई पनि जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै कुनै कार्बाही अगाडि नबढाउनु भनेर नेपाल प्रहरीलाईल गरेको निर्देशनप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस निर्देशनले अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाली प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकार माथि मात्रै हस्तक्षेप गरेको छैन, यसले अपराधीहरुको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनशाय समेत बोकेको छ । पार्टी यसप्रति गंभीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३. पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न केन्द्रीय कमिटीको दशौँ बैठक यही असोज २७–२९ मा काठमाडौंँमा बस्ने छ । त्यस अघि केन्द्रीय सचिवालयको अर्को बैठक असोज १९–२० मा काठमाडौँमा बस्नेछ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित