देखिने मनोविज्ञान: परिवर्तनकारी पक्षबाटः
निर्वाचनको म्यानडेट ‘प्रतिनिधि सभा’को चुनाव २०८२ फागुन २१ गते गराउनु छ । तर – संघीय एवं प्रदेशको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली को पुनर्संरचना गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने, विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार समेत सुनुश्चित गर्ने, Right to recall सुनिश्चित गर्ने, हालको हिंसाको छानबीन गर्न न्यायिक आयोग बनाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुने, शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी तुल्याई तस्करीसमेत नियन्त्रण गर्ने,सवारी चालक अनुमतिपत्र – मालपोत नापीका सेवा – राहदानी -नागरिकता / राष्ट्रिय परिचयपत्र – उद्योग/संस्था दर्ता र नविकरण – कर सेवा – किसानलाई मलबीउ तथा अनुदान – गरेका कामको समयमा भुक्तानी दिने लगायतका दैनिक सेवा विश्वसनीय तवरले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने समेत रहेको छ ।
सरकार पक्षको;
- मन्त्रिपरिषद्लाई पुर्णता दिँदा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने,
- सम्वैधानिक / कानुनी कठिनाई र गर्नुपर्ने काम विच कसरी सन्तुलन गर्ने,
- तोकिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त ‘प्रतिनिधि सभा’ को निर्वाचन गराउन नसकिएमा हालको जनदवाव पनि मत्थर हुँदै गएमा वहिर्गमन हुन सक्ने र सोही वहाना देखाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनसक्ने खतरा,
- हाल जन चाहना अनुरुप कैयन काम गर्न मौजुदा सम्विधानका कतिपय व्यवस्था परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले वेवास्ता गरेमा उत्पन्न हुनसक्ने जटिलता कसरी हल गर्ने,
- सिमित समय तर गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको ।
कर्मचारी वृत्तमा;
- उच्च तहमा अलि धेरै डर, पर्ख र हेरको मानसिकता ,
- मझौला तहमा वृत्तिविकास प्रति अनिश्चितता,
- साना तहमा अलि वढी आश,
- विभागीय वा कार्यालय वा आयोजना प्रमुख जस्तामा जिम्मेवारी बाट पन्छिनु पर्ने भय ।
सेवाग्राहीमा:
- विस्थापित पुर्व राजनीतिककर्मीहरुमा;
- मध्यम वा तल्लो तहमा- आ-आफ्नो सङ्गठन सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अभिलाषा,
- उच्च तहमा मौका परस्थ र प्रतिशोधको अव्यक्त भावना, साथै डर पनि ।
- उदीयमान राजनीतिक क्षेत्रमा;
- उत्साह,
- निर्वाचनमा विजयी होईने विश्वास,
- अवसरको खोजी ।
उल्लेखित म्याण्डेट तर चाहना र विविध मनोविज्ञानका बीच प्रशासनिक वृत्तले आआफ्ना भुमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउन गर्नुपर्ने काम:
- परिवर्तन र जनादेशलाई आत्मसात गर्ने,
- मुख्य सचिब / सचिब हरुले आम सेवाग्राहीको हित र आम कर्मचारी समेतको हित विपरित सरकार रिझाउन अनुचित सुझाव नदिने, जस्तै: सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी नयाँ संरचना निर्माण, गाभ्ने वा खारेजी नगर्ने ।
स्वकीय सचिवालय, सवारीसाधन, अनावश्यक विदेश भ्रमण, लगायतका तत्काल गर्नुपने मितव्ययी काममा भने तत्काल कदम चाल्ने ।
- हालै उद्ध्योग र वाणिज्य सचिबले देखाउनु भएको उद्ध्योग व्यापार मैत्रीकामलाई सवैले आआफ्नो सेवा प्रवाहमा अनुशरण गर्ने ।
- नागरिकका दैनिक सरोकारका सेवा प्रवाहकालागि कार्यविधि सरलीकरण गर्न नियमावली परिमार्जन गर्न सम्वन्धित सचिबले आआफ्ना मन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई सहयोग गर्ने साथै कार्यान्वयनमा लैजाने ।
- घुस्याहा प्रवृत्तिका कर्मचारीको सुक्षम पहिचान गरि त्यस्ता कर्मचारीलाई जिम्मेवारी वाट अलग्याई कानुनी दायरामा ल्याउने ।
- हरेक कार्यालय, जस्तो: मालपोत कार्यालयमा छुट जग्गा दर्ता गर्न परेको निवेदन र सलग्न प्रमाण हुदाहुदै पनि “घुस नपाएकै कारणले” निर्णय हुन वाकी मिसिल कति छन र कसको कारणले रोकिएका वा अनिर्णित हुन भनी तत्काल चेक लिष्ट वनाई – सर्वसाधारणको काम फर्छौट गर्ने । हुन नसक्ने कामको पनि कारण जनाई फर्छौट गरि सम्वन्धितलाई जानकारी दिने ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भुमिका वढाउन -तत्ततत निकायलाई सवलीकरण गर्ने, साधन स्रोत् दिने – प्रोत्साहन गर्ने ।
साझा दायित्व:
- परिवर्तनकारीका भावना – समयसापेक्ष छन् । कतिपय सम्वैधानिक / कानुनी जटिलता ले सवै कुरा तत्काल सम्बोधन हुन नसकिएतापनि हिसारहित निर्वाचन ( Violence free election) वाट आउने ताजा जनादेश ले अझ धेरै काम गर्न सक्छ ।
- हालको संक्रमण र अन्तरिम सरकारको दायित्व विच सवै सहिष्णु हुनु र साझा उद्देश्य कालागि सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
- स्थायी सरकार भन्न रुचाउने / राष्ट्र सेवक कर्मचारी को वास्तविक परीक्षण पनि यस्तै समयमा हुने विगत समेतको अनुभव वाट पुनः आफुलाई सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था हो ऐले !
(अवकाशप्राप्त गृह प्रशासक प्रदीप राज कणेलले कार्यस्थलदेखि नीति तर्जुमा तहमा रहि ३ दशक भन्दा लामो अनुभव र व्यवहारको आधारमा उल्लेखित धारणा व्यक्त गरेका हुन् । )
