महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले कामका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पहलमा यातायात व्यवसायीले स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको सक्रियतामा मन्त्रालयमा उक्त समझदारी भएको हो । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँगको सहमतिपछि आज मन्त्रालयमा यससम्बन्धी समझदारी भएको हो ।
यही कात्तिक १५ गतेदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्न मन्त्री पौडेलले गरेको आग्रहमा महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सहमति जनाउनुभएको हो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको भूमिकालाई सम्मान गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण छ । आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको यो सहयोगका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।”
उहाँले न्यून सुविधामा आम मातृशिशु तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको भन्दै यो निर्णय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको छाता संस्थाकी अध्यक्ष वसन्ती महर्जनले निकै महत्वपूर्ण निर्णय भएको भन्दै यसका लागि मन्त्री पौडेल र व्यवसायी महासङ्घप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।
हाल देशभर ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत रहेका छन् ।
मन्त्रालयसँग महासङ्घले गरेको प्रतिबद्धतामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित तह रहेको जिल्लाभर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सार्वजनिक यातायातका साधनमा प्राथमिकता दिएर निःशुल्क आवतजावत गर्न दिने उल्लेख छ ।
यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोसाकमा वा परिचयपत्र बोकेको हुनुपर्ने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
