डिडीसी सहित अन्य डेरी उद्योगहरूले किसानलाई ३ देखि ५ महिनादेखि तिर्न बाँकी राखेको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने
काठमाडौँ / केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले २०८१ असार १६ गते नेपाल सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुग्ध किसानहरू समस्यामा परेको र सरकारले समयमै पहल नगरे हाल देखिएका संकट अझ गहिरिने चेतावनी दिएको छ।
संघले पहिलो मागका रूपमा डिडीसी सहित अन्य डेरी उद्योगहरूले किसानलाई ३ देखि ५ महिनादेखि तिर्न बाँकी राखेको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यससँगै किसानलाई सहज बनाउन चक्रिय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
संघले दुग्ध किसानहरूलाई रोजगारीमा जोगाउन ‘मिल्क होलिडे’ तुरुन्त रोक्न, सीमावर्ती नाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न र नेपालमा स्टक रहेको उत्पादनलाई कूटनीतिक पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा दूध खरीद गर्ने उद्योगीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने, किसानलाई कृषि कर्जा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, दुग्ध उत्पादन लागत कम गर्न प्रति लिटर कम्तीमा ५ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान सबै प्रदेशमा लागू गर्नुपर्ने र पशु आहार तथा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
संघले विमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको स्टकलाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने प्रणाली ल्याउनुपर्ने र दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरी संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको छ। संघले माग पूरा नभए किसान आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
