द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा समेत घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्णउपचार हुन नसकेपछि मन्त्री पौडेलले सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहज हुने निर्णय गर्नुभएको छ ।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा समेत घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्णउपचार हुन नसकेपछि मन्त्री पौडेलले सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरुको उपचारसँगै अङ्ग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा व्यवस्था हुने जनाइएको छ । अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई कृत्रिम अङ्ग समेत प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
घाइतेहरुको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार हुनेछ । कार्यविधिले उपचारपश्चात् अस्पतालहरुलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पतालहरुलाई समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
यसवर्ष मन्त्रालयले घाइतेहरुको उपचारका लागि बेग्लै बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरुको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भए पछि घाइतेहरुको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
