नेपालमा देखिएका समस्याहरुको एकमुष्ट उत्तर हो सुशासनको प्रत्याभूति

राजतन्त्रका पक्षमा जुलुस निस्कँदैमा आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले डराउनुपर्ने त छैन तर त्यो प्रतीकात्मक रुपमा मुलुकको राजनीतिक दूरावस्था बदल्नेभन्दा पनि अनेक सङ्घर्षले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बदल्ने गरी षड्यन्त्र हुन लागेको कुरा पनि जग जाहेर हुँदैछ । त्यस्तै देखिँदैछ ।

काठमाडौँ। राजनीतिक वृत्त र आमजनमानसमा अहिले एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ सङ्ख्या ओगट्ने देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले पनि तत्काल देखिएका राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सकेन भने अरु कसले, कसरी गर्न सक्छ होला ? देशकासामु तेर्सिएका जल्दाबल्दा समस्या टाढैबाट देखेर पनि होला, संसद्का दुई ठूला दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने अठोट गरेका हुन् ।

इतिहास साक्षी छ, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट हठात् अपहृत प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लामो सङ्घर्षपछि मुलुकमा २०४६ साल चैत २६ गते प्रजातान्त्रिक–बाम एकताको जगमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो । विसं २०५२ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा २०६३ साल वैशाख ११ गते फेरि समावेशी लोकतन्त्रका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भएको थियो र संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकबाट विसं २०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन महाराजले पनि आफूलाई जनताको नासो बुझाउन पाएको भन्दै गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न दलका नेताहरुले पनि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने र त्यस्तो व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्रका रुपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अग्रगामी राजनीतिका रुपमा स्वीकार गर्दै पहिलेका गल्तीहरु फेरि नदोहो¥याइ, मुलुकलाई सुशासन दिने वाचा गरेका थिए र मात्र नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नसमेत दलहरुलाई साथ दिएका थिए ।

मुलुक अहिले विभिन्न कारणले तरङ्गीत छ । चाहे पूर्वमहाराजले आफूलाई सत्ताको साँचो चाहिने छनक देखाएर होस् या सरकारविरुद्ध विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दीका कारणले होस् या मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणले होस्, मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न लागेको देखिन्छ । राजतन्त्रका पक्षमा जुलुस निस्कँदैमा आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले डराउनुपर्ने त छैन तर त्यो प्रतीकात्मक रुपमा मुलुकको राजनीतिक दूरावस्था बदल्नेभन्दा पनि अनेक सङ्घर्षले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बदल्ने गरी षड्यन्त्र हुन लागेको कुरा पनि जग जाहेर हुँदैछ । त्यस्तै देखिँदैछ ।

यसो हुनुमा दोष कसको मानिन्छ त ? स्पष्ट उत्तर आउन सक्छ, जो सत्तामा छ, उसैले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संसारमा सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था मानिएको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा कुनै न कुनै कारण देखाएर जनता सडकमा आउँछन् भने त्यसमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेको कतै न कतै कमजोरी भएर नै त्यही कमजोरीमाथि टेक्ने अवसर पाएको छर्लङ्ग देखिँदैछ । त्यसको मूल कारण हुनुपर्छ मुलुकमा सुशासनको कमी ।

सुशासनका कुरा गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिँदैछ । ठूला दलहरुले त्यसको बचाउ गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरे पनि जनता त्यसलाई पत्याइहाल्ने पक्षमा छैनन् । त्यसका आधार भनेको प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिने अर्बौंका बेरुजुहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरु, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूची आदि प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । सुशासनको कमी छ भनेर तत्कालीन रुपमा जोजो सत्तामा हुन्छन्, सत्तामा बस्नेहरुले त्यसको आभास पाउँदैनन् तर सत्ताबाट विपक्षमा आउने बित्तिकै त्यसको आभास दलहरुलाई कसरी हुन्छ ?

आमजनताले आफ्ना जरुरी सेवामा पाएको दुःखलाई केलाएर हेर्दा उनीहरुको सेवा प्रदानमा तीन तहकै सरकार जनताको सेवा तदारुकताका साथ उपलब्ध गराउन असफल भएको छ भन्ने कुरा सरकारकै अनुगमनले देखाउँछन् । त्यसो हो भने त्यसका लागि एउटै सूत्र हो, मुलुकमा सुशासन आवश्यक छ । सर्वत्र सुशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यदि अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले पनि देखिएका राजनीतिक समस्याको समाधान सहज तरिकाले दिन सकेन भने मुलुक झन झन राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डोरिने छ र त्यो राजनीतिक वृत्तमा घातक सिद्द हुनेछ । यति धेरै राजनीतिक अनुभवले खारिएका नेतृत्वहरुबाट पनि राजनीतिक वृत्तमा देखिएका समस्याहरुको उचित र सकारात्मक समाधान भएन भने राजनीतिक अस्थिरताको कसले स्थिरतामा बदल्न सक्ला र ?

तर राजनीतिक बहसले विषयान्तर गर्न थालेको छ । कसरी सुशासन दिने र लिने भन्नेमा बहस हुनुपर्नेमा, कसरी मुलुकमा अमनचयन कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा सकारात्मक बहस हुनुपर्नेमा अनपेक्षित रुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धमा आवाज उठ्नु राम्रो सङ्केत होइन । केही अप्रजातान्त्रिक तत्वहरु षड्यन्त्रात्मक तरिकाले प्रजातन्त्रविरुद्धमा नै आवाज उठाउन थालेका देखिन्छन् । जनतालाई सुशासन नभएकैले होला, व्यवस्था नै बदल्ने कुरामा जनतालाई भड्काउन थालेको पाइन्छ । त्यसो त २००७ सालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेर राणा शासनको अन्त्य गरेपछि प्राप्त प्रजातन्त्रकाविरुद्धमा तत्कालैजस्तो षड्यन्त्र भएको थियो भन्ने कुरा हामी इतिहासका पानामा पाउँछौँ र प्रजातन्त्रका पक्षमा जनताले बारम्बार आन्दोलन, सङ्घर्ष गर्नुपरेको पनि छ ।

सडकमा राजतन्त्रको माग गरेर जुलुस, भाषण र गणतन्त्रका विरोध हुँदैमा राजतन्त्रको फिर्ती होला या नहोला, तर त्यसले अनावश्यक बहसको रुप लिएको छ । राजतन्त्र त २०६५ सालमा नै गयो । पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै गणतन्त्र घोषणा गरेको हो र तत्कालीन महाराजले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणहिटीबाट आफ्नो बास नागार्जुनमा सार्नु भएको थियो । झन नयाँ संविधान, नेपालको संविधानले त्यसको वैधानिकता दिएको हो । त्यसैले होला, राजतन्त्रको अनुपस्थितिलाई नै गणतन्त्र भनिएको हो ।

अहिले नेपाली जनता गणतन्त्रका पक्ष वा विपक्षमाभन्दा पनि शासन व्यवस्थामा देखिएका कमीलाई असन्तुष्टि देखाएका चाहिँ पक्कै हो । दलहरुले मुलुक चलाउने भएकाले नै आजको शासन व्यवस्थालाई बहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो जसलाई लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको पृष्ठपोषणका रुपमा लिइन्छ । मुलुक राजतन्त्र या गणतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा गएर कमजोर मुलुकलाई अझ कमजोर बनाएर लुछाचुँडी गर्नुभन्दा प्रजातन्त्रको उच्चस्वरुपमा शासनलाई सुशासनमुखी बनाउनुपर्छ ।

मुलुक अहिले राजतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा जानेबेला होइन, मुलुकले सहज तरिकाले गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको बाटो समाएको छ, त्यसैमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । बहुमतको शासन हुन्छ, अल्पमतको विचारलाई कदर गर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरणले सकारात्मक स्वरुप लिँदासम्म त्यो मुलुकले सहन सक्छ, अन्यथा मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोलेको जस्तो हुन जान्छ । त्यसैले आजको बेला भनेको राजतन्त्र या गणतन्त्रको रोजाइको बेला पक्कै होइन ।

प्रजातन्त्रका केही आधारभूत तत्वहरु हुन्छन्, मान्यताहरु हुन्छन्–आवधिक निर्वाचनबाट संसद्को गठन हुन्छ जसले सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । शक्ति पृथकीकरणका आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठन गरिएको हुन्छ जसले अन्तरनिर्भरताका आधारमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ । अझ सरकारका कामलाई चुस्तदुरुस्त पार्न सरकारले आफ्ना लागि सहयोग र नियन्त्रणका लागि अनेक संयन्त्र बनाएर जनताका सेवाहरु उपलब्ध गराई तिनको अनुगमनसमेत स्वतन्त्र रुपमा गराएको हुन्छ । संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको उपभोग भएको छ कि भनेर, नागरिकले सामाजिक रुपमा, व्यक्तिगत रुपमा मानव अधिकारको उपयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ बुझ्नका लागि विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा त्यस्ता स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

हामीले विभिन्न कालखण्डमा सक्रिय राजतन्त्रको अवस्था भोगिसकेका छौँ । संवैधानिक राजतन्त्रको पनि अवस्था भोगिसकेका छौँ । नेपालको राजतन्त्रले मौका पाउनेबित्तिकै नागरिक अधिकारहरुका विरुद्धमा आफ्ना कुत्सित उद्देश्यहरु नेपाली जनतामाथि लाद्ने गरेको पाएका थियौँ । सायद त्यही भएर होला, नेपालबाट राजतन्त्र हटेको हो र त्यसका विकल्पमा सामूहिक राज्यप्रणालीका लागि आवधिक निर्वाचनमार्फत् शासन चलाउने प्रक्रियाले स्थायित्व पाउन थालेको हो ।
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउने दलले या दलहरुले समर्थन गरेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पाउँछ र संविधानअनुसार उसको अवधि तोकिएको हुन्छ । सबै नागरिक समान हुन्, कुनै कारणले पनि विभेद नगर्ने नीति नै प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता हो र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पाउने व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसैले प्रजातन्त्र भनेको सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्यायबिना प्रजातन्त्र सम्भव छैन भनिएको हो ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताका समस्याहरुको छलफल गर्ने र तिनको समाधान गर्ने थलो भनेको संसद् हो । आवश्यकतापर्नेबित्तिकै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसद् बाहिर रहेका दलहरुसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शासन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, संविधानले दिएको सीमाभित्र संविधान संशोधन गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

अहिले निर्वाचन प्रक्रिया, दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र र दलहरुका शासन गर्ने तरिकामा देखिएका केही असन्तुष्टिहरु छन् भने तिनको निराकरण पनि संसद्भित्रैबाट गर्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले पनि सडकमा सुधार खोजेरमात्र हुँदैन र सरकारले पनि समाधान सडकमा दिन सक्दैन । आपसमा समन्वयात्मक अवस्था सृजना गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, नयाँनयाँ रोजगारीको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सबैको प्रयास त्यतातर्फ जानुपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र जनताका अधिकार खोसिने कुरामा कसैले पनि न त सहमति गर्नुहुन्छ, न त त्यस्ता मागहरुको सम्बोधन गर्ने निहुँमा प्रजातन्त्रप्रति कुठाराघात गर्नुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले समस्याहरु छन् भने समयमै समधान गर्नु नै मनासिब हुनेछ । (लेखक श्री हरिविनोद अधिकारी प्राध्यापन र सूचनाको हकका अभियन्ताका साथै पत्रकारिता क्षेत्रका अध्येता हुनुहुन्छ)