काठमाडौँ / बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न २०४८ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ।
समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ। साथै छानबिन प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाइने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जनाएको छ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
