काठमाडौ/ एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमबारे सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी शासनको पालनामा जोड दिएको छ। पार्टीले विशेषगरी भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार “सेलेक्टिभ” रूपमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले यसअघि नै ती घटनाहरूको उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको स्मरण गराउँदै हालसम्म सरकारबाट अपेक्षित कदम नआएको जनाएको छ। पार्टीका अनुसार, छानबिन प्रतिवेदन तयार भइसकेको दाबी गरिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न र संसदमा पेश गर्न ढिलाइ गरिएको छ, जसले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारको हालको निर्णय प्रक्रियालाई “सेलेक्टिभ” भन्दै आलोचना गरिएको छ। विशेषगरी सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै अध्ययन समिति गठन गर्ने तर अन्य विषयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले समान व्यवहारको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको कांग्रेसको ठहर छ। यस्तो व्यवहारले ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र न्याय प्राप्तिको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी पार्टीले दिएको छ।
कांग्रेसले भदौ २३ र २४ का घटनाहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र वैज्ञानिक ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। “दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, छानबिन प्रक्रिया कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबबाट प्रभावित हुन नहुने पार्टीको धारणा छ।
पार्टीले सरकारले हतारमा निर्णय गरेर कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाएको आरोप पनि लगाएको छ। यस्ता कदमले देशलाई पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिँदै कांग्रेसले गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। “घटनामा थप राजनीति गर्नेभन्दा निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसबीच, कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु पनि शंकास्पद रहेको संकेत गरेको छ। प्रतिवेदन बाहिर आएका अंशहरू अपूर्ण र एकपक्षीय देखिएको भन्दै पार्टीले त्यसले न्यायिक प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
समग्रमा, कांग्रेसको सन्देश स्पष्ट छ—घटनाको राजनीतिक उपयोग नगरी कानुनी शासनलाई केन्द्रमा राख्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अन्यथा, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने र शासन प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम बढ्ने पार्टीको निष्कर्ष छ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
