यस पटक मतदाताको मनोविज्ञान विगतभन्दा फरक देखिन्छ। सूचना प्रविधिको पहुँच, आर्जित ज्ञान र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम बुझ्ने क्षमताले एक सचेत वर्ग तयार भएको छ। अर्कोतर्फ, जीवनयापनका लागि दैनिक संघर्षमा रहेका आम मतदातालाई उम्मेदवारले स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।
मुलुक यतिबेला निर्वाचनमय बनेको छ। वि.सं. २०८४ मंसिरमा हुनुपर्ने आमनिर्वाचन निर्धारित समयभन्दा करिब २१ महिना अगाडि नै हुने अवस्थामा पुगेको छ। गत वर्षको बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट पूर्णरूपमा मुक्त नहुँदै आम नागरिक नयाँ राजनीतिक संकट टार्ने प्रयत्नस्वरूप जबर्जस्ती चुनावी माहोलमा तानिएका छन्।
निर्वाचन आयोग स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयासमा देखिन्छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूको राज्य संयन्त्रसम्बन्धी साझा एजेन्डा आगामी फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै बनेको छ। सरकारको प्रमुख ध्यान र प्राथमिकता पनि यही एक विषयमा केन्द्रित देखिन्छ।
गत भदौ २३ र २४ गते देखिएको ‘जेन–जी आन्दोलन’, सत्तामाथिको हस्तक्षेप र त्यसबाट सिर्जित नयाँ परिस्थितिपछि आवधिक निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचनमा रूपान्तरण भएको हो। तत्कालीन सरकारले लिएका नीति, कामकारबाही, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा देखिएको ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको आन्दोलन क्रममा ७६ जना निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएपछि मुलुकमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भयो। जेन–जी विद्रोह नयाँ पुस्ताको चेतना र युगीन परिस्थितिको उपज भए पनि शान्तिपूर्ण दबाबका ठाउँबाट हिंसात्मक गतिविधितर्फ मोडिन जाँदा नेपालले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो।
संविधानलाई सक्रिय कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद अपरिहार्य हुन्छ। पुरानो संसद विघटन भइसकेपछि नयाँ जनादेश आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो। संसदीय प्रणाली अपनाउने विश्वका अधिकांश मुलुकमा यही विधि अवलम्बन गरिन्छ। नागरिकको जनादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु नै लोकतन्त्रको मूल मर्म भएकाले निर्वाचनलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य अभ्यासका रूपमा लिइन्छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचनप्रति उठाइएका शंका–उपशंकाहरू क्रमशः निराकरण हुँदै राष्ट्रव्यापी रूपमा चुनावी वातावरण सशक्त बन्दै गएको देखिन्छ।
आज देशभरि चुनावी लहर छाएको छ। नयाँ परिस्थितिमा पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई परिष्कृत गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। केही नयाँ दलहरूले निर्वाचनलाई आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। सतहमा हेर्दा यो नयाँ र पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि वास्तवमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली, प्रशासनिक संरचना, आर्थिक मोडल, भौगोलिक–जातीय–सांस्कृतिक विविधता, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जटिलताबीच मुलुकलाई समुन्नत नेपालको दिशामा कसरी अघि बढाउने भन्ने गहिरो चुनौती दलहरूका सामु छ।
घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र, श्वेतपत्र वा संकल्प जे नाम दिइए पनि मतदातालाई प्रभावित पार्दै भावी नेपालको सपना देखाउने प्रयासस्वरूप करिब ३५ सय उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने होडमा छन्। पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको चुनावी माहोलले नागरिकको ध्यान मुख्यतः राजनीतिक दलका उम्मेदवारतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। पुराना हुन् वा नयाँ—उम्मेदवारको विचार, दृष्टिकोण, राजनीतिक शैली, आचरण र चरित्रले मतदाताको विश्वास जित्नुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचनको शैली र पद्धतिमा पनि परिवर्तनको अनुभूति भइरहेको छ।
डिजिटल युगमा मतदाताले आफ्नो छनोटको प्रक्रिया पनि नयाँ ढंगले अघि बढाइरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको डिजिटल संवाद, अघिल्ला स्थानीय तह निर्वाचनका अभ्यास र नयाँ जनादेश निर्माणका प्रयासलाई आधार मान्दै वैकल्पिक शक्तिहरूले मतदातामाथि पार्न सक्ने प्रभावप्रति मतदाता सचेत देखिन्छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार २१औँ शताब्दीका उम्मेदवार र मतदाताको स्तर उकास्न विकास–केन्द्रित सोच र एजेन्डा–आधारित यथार्थतालाई बेवास्ता गरी केवल पुस्तान्तरण र विस्थापनको राजनीतिमा सीमित रहँदा सामाजिक विकासको निरन्तरतामाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो, तर निर्वाचन परिणामले मुलुकलाई स्थायित्व पनि दिन सक्नुपर्छ। नेपालमा विगतका निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिको नेतृत्वले अपेक्षित स्थायित्व दिन नसकेको अनुभव व्यापक छ। २०६४ सालको निर्वाचनजस्तै अप्रत्याशित परिणाम आउनसक्ने आशंका सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममार्फत फैलँदा मतदाताको मनोविज्ञानमा द्विविधा सिर्जना भएको छ, जसलाई चिर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नेपाल राज्यको ऐतिहासिक परम्परा र लोकतान्त्रिक मूल्यले पनि निर्वाचन अपरिहार्य भएको पुष्टि गर्छ। यही कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएको छ। दलहरू उम्मेदवारसहित मैदानमा छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि मत माग्न सक्रिय छन्।
यस पटक मतदाताको मनोविज्ञान विगतभन्दा फरक देखिन्छ। सूचना प्रविधिको पहुँच, आर्जित ज्ञान र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम बुझ्ने क्षमताले एक सचेत वर्ग तयार भएको छ। अर्कोतर्फ, जीवनयापनका लागि दैनिक संघर्षमा रहेका आम मतदातालाई उम्मेदवारले स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।
मतदाताहरू भन्छन्—“हामीलाई शान्ति, सुव्यवस्था र विकास चाहिएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकार चाहिन्छ। स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण बनोस्। उम्मेदवार नयाँ वा पुरानो जे भए पनि फरक पर्दैन, तर आश्वासनमा मात्र सीमित नहोस्।”
सामान्यतया राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जनकेन्द्रित कार्यक्रम समेटे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको विगतको अनुभव छ। त्यसैले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने सस्ता र अव्यावहारिक कार्यक्रमभन्दा पर्यटन, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण, सुदृढ प्रशासन, प्रभावकारी परराष्ट्र नीति, शान्ति–सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव जस्ता यथार्थपरक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने मतदाताको माग छ।
विशेषगरी कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन के हो भन्ने विषयमा उम्मेदवार स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
मतदाताको बुझाइ छ—“क्षणिक हावामा बगेर भविष्यमा पछुतो हुने निर्णय नहोस् भनेर हामी छलफल गर्छौं, विवेक प्रयोग गर्छौं।”
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी करिब ४० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। मतदानको मिति नजिकिँदै जाँदा अब केवल १२ दिन बाँकी रहँदा पनि मतदाताको मनोविज्ञान पूर्ण रूपमा बुझ्न अझै चुनौती कायम रहेको देखिन्छ। (ओझा, यस मिडियाका सम्पादक एवं नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन्)
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
