नेपालको संविधानले दुई सदनसहितको सङ्घीय संसद्को व्यवस्था गरेको छ, जहाँ पुग्ने सांसदहरू राष्ट्रको नीति र नियम निर्माणका प्रमुख कर्ता हुन्। फेरि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ। यही बेला एउटा यथार्थ झनै चर्को रूपमा देखिन्छ—देशका करिब दुई तिहाइ मतदाता किसान हुन् र कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रको झण्डै एक चौथाइ योगदान दिइरहेको छ। तर, चुनाव आउँदा किसान केवल मतदाता बन्ने गरेका छन्, नीति निर्माणका केन्द्रमा भने उनीहरूका सवाल अझै पनि ओझेलमै छन्।
अहिले उम्मेदवारहरू खेतबारी र गोठगोठामा देखिन थालेका छन्। तर किसानलाई केही समयको सहानुभूति वा मिठो बोलीले पुग्दैन। उनीहरूलाई चाहिएको छ—कसरी राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र नेपाली कृषि उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने भन्ने स्पष्ट र व्यवहारिक दृष्टिकोण। त्यसैले भोट हाल्नुअघि उम्मेदवार मात्र होइन, उनलाई अघि सार्ने दलको कृषि नीति र प्रतिबद्धता गम्भीर रूपमा जाँचिनु जरुरी छ।
वास्तविकता के हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र दीर्घकालीन समस्याले ग्रसित छ। दलका विगतका घोषणापत्रमा यी समस्या कि त बेवास्ता गरिए, कि त ठूला र आकर्षक शब्दमा सजाएर टारिए। ‘कृषि क्रान्ति’, ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार’, ‘जसको जोत उसको पोत’, ‘रासायनिक मल’, ‘प्राङ्गारिक रूपान्तरण’—यी नारामै दशकौँ बिते। सरकार अस्थिर, मन्त्री र सचिव बारम्बार फेरिने, नीतिगत निरन्तरता नहुने अवस्थाले घोषणापत्र कार्यान्वयन कागजमै सीमित बन्यो।
किसानलाई चाहिएको ठूला भाषण होइन, दैनन्दिन समस्याको समाधान हो। मल, बिउ र औजारमा सहज पहुँच, प्राविधिक सेवा, बाली तथा पशुपन्छी बिमा, सहुलियत कर्जा, उत्पादनको उचित मूल्य र भरपर्दो बजार—यी नै किसानका वास्तविक चासो हुन्। कृषि पेसाको सम्मान र किसानको सामाजिक सुरक्षा बिना कुनै पनि कृषि नीति अर्थपूर्ण हुन सक्दैन।
कृषिलाई खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा लिएर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नु आजको आवश्यकता हो। बढ्दो बाँझो जमिन र भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्न भूमि बैङ्क जस्ता अवधारणाको कार्यान्वयन र जग्गा हदबन्दी पुनरावलोकन अब टार्न नसकिने विषय बनेको छ।
यसैगरी किसानलाई कृषि उद्यमीका रूपमा पहिचान दिँदै अधिकार सुनिश्चित गर्न खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ। किसानको वर्गीकरण बिना दिइने अनुदान र सहुलियत प्रभावहीन देखिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम बजेट सुनिश्चित गर्नु, बिमा र कर्जा सबै किसानको पहुँचमा पुर्याउनु अपरिहार्य छ।
कृषिबाट युवा पलायन रोक्न यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्राविधिक सेवा, सुरुवाती पुँजी, तालिम र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र भविष्यको कृषि सुरक्षित हुन्छ। साथै जलवायु अनुकूलित, प्रकृतिसम्मत र प्राङ्गारिक खेती प्रणालीतर्फ क्रमिक रूपान्तरण गर्दै उत्पादन क्षेत्र ‘जोनिङ’ गर्ने नीति आवश्यक छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई कृषि सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी दिए पनि अहिले क्षमता कमजोर छ। त्यसैले स्थानीय तहलाई पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतसाधनले सक्षम बनाउँदै घर–घरमा कृषि सेवा पुर्याउनुपर्छ। सिँचाइ, भण्डारण, कृषि सडक र बजार संरचना बिना कृषि व्यवसायीकरण सम्भव छैन।
अन्ततः कृषि उपजको बजारीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्यात प्रवर्द्धन र उद्योगसँगको जोड बलियो नबनाएसम्म किसानको पसिना न्यायपूर्ण मूल्यमा रूपान्तरण हुँदैन। भूमि चक्लाबन्दी, सहकारी खेती र कृषि औद्योगीकरणका लागि स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकता चाहिन्छ।
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रलाई अब चुनावी नारा होइन, व्यवहारिक नीति चाहिएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा दलका घोषणापत्रले किसानलाई मतदातामा मात्र सीमित राख्छन् कि नीति निर्माणको केन्द्रमा पुर्याउँछन्—त्यसैले नेपालको कृषि भविष्य तय गर्नेछ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
