उपत्यकाका खोलामा थप २० मिटर मापदण्डसम्बन्धी परमादेश बदर, साविककै व्यवस्था कायम

काठमाडौँ/ काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलामा लागू हुँदै आएको मापदण्डमा थप २० मिटर दूरी कायम गर्न दिएको परमादेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। अदालतको पूर्ण इजलासले २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट तय गरिएको साविककै मापदण्ड लागू हुने आदेश दिएको हो।

१३ वर्षअघि प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०८० पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निर्धारित मापदण्डमा थप २० मिटर क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ८० हजार परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भन्दै व्यापक आलोचना र विरोध सुरु भएको थियो।

उपत्यकाबासी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले नै उक्त फैसला सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको थियो। सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार संयुक्त इजलासको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै साविकको मापदण्ड नै कायम हुने आदेश दिएको हो।

पूर्ण इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीका हकमा २०६५ साल मसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण गरिएको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरेको छ। साथै, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा तोकिएको नभएमा मात्र किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ।

अदालतले थप गरिएको दूरीभित्र संरचना निर्माण नभइसकेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा अनुमति नदिने व्यवस्था पनि कानुनसम्मत नदेखिएको जनाएको छ। यसैगरी, पहिले नै कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी निर्माण भइसकेका संरचनालाई हटाउने वा थप स्थायी संरचना निषेध गर्ने आदेश पनि बदर गरिएको छ।

संयुक्त इजलासको आदेशका कारण उपत्यकाका १४ वटा नदी तथा खोलाको मापदण्ड प्रभावित भएको थियो। सो आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव फणिन्द्र गौतमले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

यसबीच आदेश जारी भएलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले २०८१ साउन ३० गते सूचना जारी गरेपछि उपत्यकाबासी थप आतंकित भएका थिए। मापदण्ड थप्ने विषय संसद्मा समेत चर्को आलोचनाको विषय बनेको थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

खुसी

दुःखी

अचम्मित

उत्साहित

आक्रोशित

प्रतिक्रिया
guest
0 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments