कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिब ९ प्रतिशत रहेको हुँदा हाल वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको एसोसिएसनको धारणा
काठमाडौं / नेपाल डेरी एसोसिएसनले २७ औँ वार्षिक साधारण सभा, स्थापना दिवस तथा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ । सम्मेलनमार्फत एसोसिएसनले दुग्ध क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती, सम्भावना र भावी कार्यदिशाबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग विस्तृत जानकारी आदान–प्रदान गरेको हो ।
२०५५ साल माघ ७ गते स्थापना भएको नेपाल डेरी एसोसिएसन हाल देशभरका ७ वटै प्रदेश, २७ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकामा क्रियाशील दुग्ध उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको साझा राष्ट्रिय संगठनको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । एसोसिएसनले मेचीदेखि महाकालीसम्मका दुग्ध उद्योगीहरूको सहभागितामा माघ ६ र ७ गते राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले दुग्ध क्षेत्र किसान, उद्योगी र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र भएको उल्लेख गरे । यस क्षेत्रका समस्या, आवाज र सम्भावनालाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महाधिवेशनमा एसोसिएसनका सांगठनिक गतिविधि, विगत वर्षको प्रगति समीक्षा, नीतिगत पहल तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गरिने जनाइएको छ । साथै दुग्ध उद्योगको हकहितसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने तयारी रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
एसोसिएसनले दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थमा हाल लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत उच्च र आयातीत वस्तु सस्तो हुँदा घरेलु उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेको तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरीपैठारीले बजारमा असर पुगेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी अनौपचारिक बजार विस्तार, अत्याधुनिक उद्योग स्थापनामा लाग्ने उच्च लागत र आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएकाले उद्योग मर्जर नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सरकारी नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान लक्षित र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एसोसिएसनले जथाभावी अनुदान वितरणले क्षेत्र नै समस्यामा परेको जनाएको छ । सहुलियत दरको कर्जा सही ठाउँमा पुग्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि एसोसिएसनले जोड दिएको छ । सहुलियत कर्जाको सीमा १० करोड रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
एसोसिएसनका अनुसार नेपाल डेरी क्षेत्र हाल आत्मनिर्भरको चरणमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट मात्रै करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको, ७ लाख किसान परिवार संलग्न रहेको, ४० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा प्रवाह भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिब ९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै हाल वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको एसोसिएसनको धारणा छ ।
यही माघ ७ गते एसोसिएसनको स्थापना दिवस समेत परेकाले संस्थापक सदस्यहरूलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरिने जानकारी पनि दिइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा एसोसिएसनले उठाइएका विषयवस्तुलाई जिम्मेवार र सन्तुलित रूपमा सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमसँग आग्रह गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल र महासचिव हेमचन्द्र खनालले संयुक्त रूपमा धारणा राखेका थिए ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
