डाटा सुरक्षा, सरल दर्ता प्रक्रिया, ‘सेफ हार्बर’ र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान
काठमाडौं/नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्ना आधिकारिक नीतिगत सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सूचना प्रविधि विकास समिति मार्फत पेश गरेको छ।
क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सुझावहरू पेश गर्दै, नेपाली डिजिटल बजारलाई सुरक्षित, सरल र सार्वभौम बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
अधिकारीका अनुसार ई–कमर्स क्षेत्रको विकासका लागि तीनवटा मुख्य स्तम्भ आवश्यक छन्:
सुरक्षा: केवल डाटा सुरक्षामा सीमित नभई सरकारले ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड’ तोक्नुपर्ने। मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्महरूलाई ‘ट्रस्ट सिल’ प्रदान गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्ने।
सरलता: व्यवसाय दर्ताका लागि कार्यालय धाउने झन्झट अन्त्य गर्न ‘एकीकृत API आधारित दर्ता प्रणाली’ को वकालत। यसले पेन, भ्याट र ओसिआर विवरणहरू स्वचालित रूपमा सरकारी पोर्टलमा पठाउने।
न्यायोचित सजाय: निर्देशिकामा प्रस्तावित ३–५ वर्ष जेल सजाय हटाएर प्लेटफर्मको असफलतामा वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक जरिवाना राख्न सुझाव।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली ई–कमर्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भुक्तानी प्रणाली सुधार आवश्यक भएको र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यदल बनाउने तथा साना डिजिटल कारोबारमा शुल्क मिनाहा गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ।
सूचना प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्ति कुमार बेगानी र सह–सभापतिले क्यान महासंघको पहल समय सान्दर्भिक र रचनात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेका छन्। महासंघले यस निर्देशिकालाई केवल नियमन गर्ने दस्तावेज नभई डिजिटल नेपाल निर्माणमा साझेदारी दस्तावेज बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
