पार्टी र राज्य सञ्चालनको परम्परागत शैली बदल्ने गरी महामन्त्री विश्वप्रकाशको प्रस्ताव पेस 

जसमा ३० वर्ष मुनिका २० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २० प्रतिशत युवा समेटिनेछन् । यसले ‘जेनजी’ पुस्ताको आक्रोश र वितृष्णालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र राज्य सञ्चालनको परम्परागत शैली बदल्ने गरी आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सोमबार ‘बदलिएको देश/बदल्नुपर्ने कांग्रेस’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्री शर्माले मुलुकको शासकीय स्वरूपदेखि पार्टीको आन्तरिक जीवनसम्म आमूल परिवर्तनको खाका कोरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सबैभन्दा पेचिलो र दूरगामी महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्धारणलाई अघि सारिएको छ । महामन्त्री शर्माले भविष्यमा कांग्रेसको तर्फबाट वा कांग्रेसको पहलमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) कोही पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

यसैगरी राजनीतिक स्थिरता र दलीय स्वाभिमानको रक्षाका लागि शर्माले निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने नीति अघि सारेका छन् । विगतमा भएका गठबन्धनले पार्टीको मौलिकता गुमेको र मतदाताको विवेकमा प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले अबका कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रने उद्घोष गरेका छन् । महासमिति बैठकको भावनालाई आत्मसात् गर्दै उनले यसलाई विशेष महाधिवेशनबाटै अनुमोदन गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला महामन्त्री शर्माले विधानमै युवा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अब बन्ने पार्टीका हरेक तहका कार्यसमितिमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

जसमा ३० वर्ष मुनिका २० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २० प्रतिशत युवा समेटिनेछन् । यसले ‘जेनजी’ पुस्ताको आक्रोश र वितृष्णालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

सुशासनको पक्षमा महामन्त्री शर्माले निर्मम प्रस्तावहरू ल्याएका छन् । राज्यका संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र राजदूत नियुक्तिमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डा (भागशान्ति) अन्त्य गर्ने संकल्प प्रतिवेदनमा छ । विकास निर्माण र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा पनि प्रतिवेदनले नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।

प्रतिफल नदिने भ्युटावर जस्ता ‘सोकेस परियोजना’ मा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति रोक्ने र हचुवाका भरमा नभई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ । लामो समयदेखि अल्झिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकार, विदेशमा रहेका नेपाली र निजी क्षेत्रको लगानीमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि शर्माले गरेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा विगतमा कांग्रेस नेतृत्व वा सरकारमा रहँदा भएका १८ वटा प्रमुख गल्तीहरू स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गरेका छन् ।