राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा भाग लिनुहुने सांसदहरुले बोर्डको संरचना संविधानको मर्मअनुरुप सबै पक्षलाई यथासक्य समटे्नेगरी समावेशी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँ / राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले चलचित्र विकास बोर्डलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा भाग लिनुहुने सांसदहरुले बोर्डको संरचना संविधानको मर्मअनुरुप सबै पक्षलाई यथासक्य समटे्नेगरी समावेशी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा समितिका सांसद राधेश्याम पासवानले सदियौँदेखि कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदैआएका दलित समुदायको बोर्डमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समावेशी भन्न र देखाउनका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा प्रष्ट उर्तानुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पदम परियारले पाँच जनाको बोर्ड सदस्यमा सबै समुदाय नअट्ने भए नहोरिने गरी पालैपालो सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद डा अन्जान शाक्यले चलचित्र क्षेत्रमार्फत जनजातिको संस्कृति जर्गेना गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको बोर्डमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
यसैगरी भुवनबहादुर सुनारले नदोहोरिनेगरी सबै वर्ग र समुदायको बोर्डमा उपस्थिति सुनिश्चित गरी समावेशी सहभागितामा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद बेदुराम भुसाल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सुरेशकुमार आलेमगरलगायतले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी, स्वायत्त र सबैको अपनत्व हुनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
समितिको बैठकमा उठाइएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्नेक्रममा सञ्चारमन्त्री खरेलले सांसदहरूद्वारा उठाइएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याइनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।
यसैगरी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले समावेश सहभागिताका सन्दर्भमा समितिमा उठेका विषयप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
सभापति तुलसाकुमारी दाहालले चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई यथासक्य छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै पेचिलो रुपमा प्रस्तुत समावेशी सहभागिताका सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालय र सांसदहरुबीच बृहत् छलफल गरी सहमतिका साथ विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने पक्षमा समिति रहेको बताउनुभयो ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
