काठमाडौँ/ मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र प्रतिबद्धताको लक्ष्यसहित आज संसारभर ७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ ।
अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, विभिन्न राजनीतिक दलले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर) को स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ ।
उक्त घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा यस दिवसले जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मङ्गलबार मात्रै मानव अधिकार रक्षकहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र १९९८, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, १९६६ मा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो अधिकारका साथै अरुको अधिकारको लागि वकालत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता र सङ्गठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपाल सरकारले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ समेत जारी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सो दिवस मनाइएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “युवापुस्ताको आन्दोलनपश्चात् देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताका साथै अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ, देशको वर्तमान परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजान सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ताका अभियन्ता र सर्वसाधारण नागरिक सबैको संयोजनकारी र सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ ।”
७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दैै विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ बढी अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सन्देशमा भनिएको छ, “मानवले मानवजस्तो भएर बाँच्न पाउने जीवनको आधार मानव अधिकार भएकाले आज विश्वमा मानव अधिकार दिवसलाई उच्च महत्वका साथ मनाइँदैछ, मानव अधिकार जन्मसिद्ध हक भएकाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र न्यायलाई मजबुत बनाउन योगदान पु¥याएको छ ।”
नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षराष्ट्रसमेत भएकाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ, संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा निजीक्षेत्रको सक्रियताले कमजोर तथा जोखिममा रहेका समूहको हकअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति गराउन आवश्यक थप काम गर्नसकेमा मानव अधिकार दिवसले थप सार्थकता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानव अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अघिल्लो भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ पुस्ताले गरेको आन्दोलनले देखाएको असन्तोषले पनि मानव अधिकारको सुनिश्चितता अझै अपूर्ण रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको बताउनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “युवापुस्ताको असन्तोष नातावाद र भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोहका सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले नेपाललाई समानता, न्याय, वाक् स्वतन्त्रता र गरिमामय जीवन सुनिश्चित गर्न थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न प्रेरित गरेको छ ।”
नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागिताले मुलुकमा समान अवसर, पारदर्शिता र सुशासनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारेको र सामाजिक न्यायप्रतिको आकाङ्क्षा र नेपाली जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका पक्षमा निरन्तर अग्रसर छ ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको यात्रामा अझै केही वर्ग वा समुदायले अधिकार संरक्षणमा अपूर्णता महसुस गरिरहेका छन्, त्यसको पहिचान र सम्बोधन गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो, अधिकार सम्पन्न नागरिक नै राष्ट्रको समृद्धि र विकासका आधारस्तम्भ हुन् ।”
मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको सम्मान, गरिमा र स्वतन्त्रताको मूल आधार र दिवसले समानता, न्याय र मानव गरिमाको आदर्शलाई पुनःस्मरण गराउँदै अधिकारको प्रवद्र्धनमा दृढ प्रतिबद्ध रहन उत्प्रेरित गर्ने उपराष्ट्रपति यादवको विश्वास छ । उहाँले विभेद, अन्याय र अत्याचारको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ, किनकी मानव अधिकारको उल्लङ्घन कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत अधिकारमा सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका अधिकारलाई ठोस कदममार्फत सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो, अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ नेपाललाई निरन्तर प्रेरित गरिरहेको छ ।”
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर) को स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । उक्त घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा यस दिवसले जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, लैङ्गिक हिंसा, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका समुदायले अझै पनि पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न नसकिरहेको अवस्था मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि थप गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ ।
७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै पटकपटक देखिने सरकार परिवर्तन, सार्वजनिक निकायमा बढ्दो अविश्वास, सुशासनका चुनौती, न्यायिक पहुँचमा देखिने विभेद, भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभाव र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीले नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मार्गमा गम्भीर चुनौती उपस्थित गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत मानव अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै नागरिकको अधिकार संरक्षित तथा सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ, नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्षराष्ट्र भएकाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र कार्यान्वयनप्रति राज्य गम्भीर दायित्वबद्ध छ ।”
मानव अधिकारका सार्वभौमिक मूल्य र सिद्धान्तको सम्मानस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा यो दिवस मनाइन्छ । विश्वभर मनाइने यस दिवसले मानव स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथा मर्यादित जीवनका आधारभूत मान्यतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
सन्देशमा भनिएको छ, “मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । राज्यका तीन तह सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्दै नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ, मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी नीति, सेवाको पहुँचमा समानता, न्यायिक प्रणालीमा जनविश्वास वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कमजोर, पिछडिएका तथा वञ्चित समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम, मानव अधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धनजस्ता कदमले मात्र मानव अधिकारको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ ।”
समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन, विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता सबै मानव अधिकारका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक स्थिरता र उत्तरदायित्वका अभावमा यी मूल्यहरूले सुदृढता पाउन गाह्रो भएको बताउनुभएको छ । त्यसैले आजको दिनले राज्यका सबै संरचनालाई मानव अधिकारलाई शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा राख्न आह्वान गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनलाई सबैको साझा सङ्कल्प बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।
७७औँ विश्वमानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायबिना कुनै पनि समाज सभ्य, समृद्ध र साँच्चै लोकतान्त्रिक बन्न नसक्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय, सत्यको खोजी र परिपूरण पाउनु मानव अधिकारको अविभाज्य विषय हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पु¥याएर पीडितको घाउमा मलम लगाउने कामलाई हामी कुनै पनि हालतमा पछि सार्न सक्दैनौँ । यो हाम्रो राजनीतिक र नैतिक दुवै दायित्व हो ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकारको साँचो अर्थ आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “तर विडम्बना, हाम्रो समाजको ठूलो हिस्सा (दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उत्पीडित–उपेक्षित समुदाय) लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाटै संरक्षित विभेद र उत्पीडनको सिकार बन्दै आएका छन् ।”
नागरिकले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिकसहित सबैखाले विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ र मानव अधिकारको सार्थक प्रत्याभूति सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सन्देशमा भनिएको छ, “ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनविरुद्धको महान् जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन तथा विभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको हाम्रो संविधानले यी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ, तर अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, ती अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र दायित्व हो ।”
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
