काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, पोखरा-१ को सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा लगाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र पोखरा महानगरपालिका वडा अध्यक्षसहित ८ जना उपर आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारले यो कसूरमा रु. १५ लाख २९ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ (१५,२९,४०८) बिगो कायम गरी बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी लिएको छ ।
कस-कसलाई मुद्दा दायर भयो?
आयोगका अनुसार, सरकारी/सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा र भवनसहितको पूर्वाधार ‘अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय’ (निजी/संस्थागत विद्यालय) लाई १२ वर्षको लागि कानुन विपरीत भाडामा दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा निम्न व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो:
- राम विक्रम राणा, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, कास्कीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ।
- शाहारा प्रधान, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष एवं पदेन सदस्य ।
- बरुण विक्रम राणा, सोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, र नारायणप्रसाद चापागाई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू ।
- राजु के.सी., अञ्जुली बोर्डिङ्ग स्कूल प्रा.लि.का संचालक ।
- सुनिता कुँवर के.सी., उक्त बोर्डिङ्ग स्कूलको प्रिन्सिपल ।
कसरी भयो अनियमितता?
अनुसन्धान अनुसार, आरोपितहरूले सरकारी/सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित विद्यालयको जग्गा र भवन निजी संस्थागत विद्यालयलाई भाडामा दिन मिलेमतो गरी योजना बनाएको देखिएको छ ।
- गैरकानूनी निर्णय: विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) को अनुपस्थितिमै मिति २०८०/११/२६ गते बैठक बसी राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको कित्ता नं. ३४३ मा रहेको अन्दाजी ४ रोपनी जग्गा भवनसहित १२ वर्षको लागि अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए ।
- करारनामा: उक्त निर्णयलाई आधार मानी २०८०/११/२९ गते राम विक्रम राणा (राष्ट्रिय मावि) र सुनिता कुँवर के.सी. (अञ्जुली मावि) ले करार सम्झौतामा दस्तखत गरी २०८०/१२/०१ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।
- कानून विपरीत: पोखरा महानगरपालिका, शिक्षा महाशाखाको प्रतिवेदन र वडा अध्यक्षको पत्रसमेतबाट उक्त करार कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको थप पुष्टि भएको थियो ।
मागदाबी र सजाय
अख्तियारले यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको ठहर गरेको छ ।
- मुख्य मागदाबी: आयोगले मुख्य कसूरदार राम विक्रम राणा र वडा अध्यक्ष शाहारा प्रधानसहित व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना माग गरेको छ ।
- मतियार: अञ्जुली बोर्डिङ्ग स्कूलका संचालक राजु के.सी. र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर के.सी. लाई गैरकानूनी लाभ लिने मतियार भएको भन्दै ऐनको दफा २२ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ ।
- झुट्टा प्रतिवेदन: साथै, ३० वर्षको लागि जग्गा भाडामा दिन सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन तयार पार्ने सदस्यहरू बरुण विक्रम राणा, नारायण प्रसाद चापागाई र विष्णुमाया लामिछाने लाई ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा समेत सजायको मागदाबी लिइएको छ ।
-आयोगको विज्ञप्ति अनुसार AI ले तयार पारेको समाचार ।
