राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले आन्दोलन र घटनाबारे आयोगले समग्र मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ता बालबालिका र सबैमा भएकाले यसका दीर्घकालीन असरबारे समेत अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ / गत भदौ २४ गते दिउँसो करिब १ बजे आसपासमा अमृता (नाम परिवर्तन)लाई फोनमार्फत छोरा विवेक (१७ वर्षे)लाई गण्डकी मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गराइएको जानकारी गराइयो ।
पोखरा महानगरपालिका कार्यालयअगाडि भएको प्रदर्शनका क्रममा विवेक अनुहारमा अश्रुग्यासको सेल लागेर घाइते भएका थिए । उनलाई प्रदर्शनकारीले उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएका थिए ।
विवेकको अनुहारमा लागेको चोट जटिल प्रकृतिको थियो । यद्यपि अहिले उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ । अस्पतालका नर्सहरूले आमालाई धैर्य राख्न र मनलाई बलियो बनाउन निरन्तर प्रोत्साहन दिइरहेका छन् ।
वर्षौंअघि श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसिरहेकी अमृतामाथि तीन छोराहरूको लालनपालनको जिम्मा छ । स्थानीय बजारमा तरकारी बिक्री गर्दै आएकी उनका लागि यो अप्रत्याशित पीडा थियो ।
“मैले विवेकजाई प्रदर्शनमा नजान भनेकी थिएँ”, अमृता सम्झिन्छिन्, “तर उसले ‘तर उसले म एक्लै जाने होइन, साथीहरु पनि हुन्छन्, हिजो जे भएको थियो त्यस्तो आज फेरि हुने छैन भन्दै सम्झाएको थियो, तर, अहिले यो दुःखद घटना हुन पुग्यो ।”
सेभ द चिल्ड्रेन र बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले विभिन्न नागरिक सङ्घसंस्थासँगको परामर्शमा तयार पारेको ‘नेपालमा जेनजी नेतृत्वको राजनीतिक आन्दोलनमा बालबालिका तथा युवाको अधिकार उल्लङ्घन र तत्कालका आवश्यकताहरूको द्रुत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ले यस्तै मार्मिक विवरण र अवस्थालाई बाहिर ल्याएको छ ।
जेनजी समूहले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता माग गर्दै गत भदौ २३ मा सडकमा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शनमा राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण हिंसात्मक बन्न पुग्यो र सोही दिन १९ जनाको मृत्युसमेत भयो ।
यस दुःखद घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप भोलिपल्ट भदौ २४ गते प्रदर्शनले झन् उग्ररुप लियो । प्रदर्शनमा केहीले घूसपैठ भएको आरोप पनि लगाए । उक्त प्रदर्शनममा हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिले ७४ पुगिसकेको छ भने करिब दुई हजार घाइते भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आइसकेपछि पनि आगजनी र लुटपाटका घटना नरोकिनुले जेनजीलाई कतै केवल मानव ढाल मात्र बनाइएको त थिएन ? भन्ने प्रश्न उक्त प्रतिवेदनमाथिको आजको छलफलमा अधिकारकर्मीले उठाएका छन् ।
आन्दोलनका विद्यालय पोसाकमा नै बालबालिका र युवा आन्दोलनमा होमिदासमेत यी बालबालिका र किशोरकिशोरी हुन् भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी प्रदर्शनका क्रममा बालबालिकाको अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र त्यसले राजनीतिक आन्दोलनका समयमा देशको बाल संरक्षण प्रणालीका कमजोरी उजागर गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिका र युवालाई टाउको, छाती र पेटमा गोली हानिएको तथा बालबालिकालाई हिरासतमा लिइएको, यातना दिइएको र अश्रुग्यास प्रहार गरी हानि पु¥याइएको कार्यले नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अन्तरराष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, यातनाविरुद्धको महासन्धि, नेपालको संविधानको धारा, ३९ लगायत बालबालिकासम्बन्धी ऐन–निर्देशिका स्पष्ट रुपमा उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष पौडेलले आन्दोलनको समग्र प्रभावबारे विस्तृत अध्ययनको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
प्रतिवेदनले प्रभावित बालबालिका र परिवारको स्वास्थ्य, मनोसामाजिक, सुरक्षा, कानुनी र शैक्षिक क्षेत्रमा तत्काल विभिन्न आवश्यकता सिफारिस गरेको छ । बालबालिकाले सुनाएका कुराहरूले उनीहरूमा गहिरो मानसिक आघात, भविष्यमा हिंसा होला भन्ने डर, निराशा र राज्य संस्थाप्रतिको असन्तोषलाई देखाएको सिजपका महासचिव राजु घिमिरेले बताउनुभयो ।
“राज्यका सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको देखिएको छ । यसले बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तथा हिंसाबाट सुरक्षा पाउनेलगायतका आधारभूत मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यी कार्यहरूले बालबालिकामाथि अत्यन्त गहिरो असर पारेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धिअन्तर्गतका अधिकारहरू– विशेषगरी धारा, १३ मा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गरेको छ ।”
आन्दोलनको समयमा देशभरका २९ कारागारमा रहेका १५ हजार ८८३ कैदीमध्ये १२ हजार ४९६ भागेका थिए । अहिलेसम्म केवल एक हजार ६९ फर्किएका छन् भने बाँकी ११ हजार ४७० कैदी अझै पनि फरार अवस्थामा रहँदा यसले सार्वजनिक सुरक्षामा ठूलो जोखिम सिर्जना गरेको र कारागार व्यवस्थापन तथा सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै देशभरका ६ बाल सुधारगृहबाट ६१८ बालबालिका फरार भए, जसमा २२९ जना मात्र फर्किएका छन् । ३९८ जना बालबालिका अझै सम्पर्कविहीन भएका छन् । यसले बालसुरक्षा, पुनःस्थापना र सुरक्षित वातावरणबारे तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले आन्दोलन र घटनाबारे आयोगले समग्र मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ता बालबालिका र सबैमा भएकाले यसका दीर्घकालीन असरबारे समेत अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे आयोगको समग्र प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बाल संरक्षणविनाको बाल सहभागिता हुन नसक्ने भएकाले सुसूचना, सहभागिता, स्वसंरक्षण र स्वअनुशासनमा ध्यान दिइए बालबालिकाको पढाइ, सीप, आचरण र मानव अधिकारको सम्मानका लागि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २३ गतेको घटनामा प्रहरीसँग नभएका गोली प्रहार भएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएकाले बालबालिका र युवालाई कतै मानव ढाल बनाइएको त होइन भन्ने कोणबाट पनि छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महिला र बालबालिकामाथिको हिंसाविरुद्धको ‘नेसनल एक्सन एन्ड कोअर्डिनेसन ग्रुप’का अध्यक्ष ऋतु भट्ट राईले मुलुकमा सबै गलत छन् भन्ने भाष्य नयाँ पुस्ता परेकामा घरपरिवाभित्र यथार्थ अवस्थाबारे छलफल गर्न र बाल संरक्षण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बालबालिबकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र संरक्षणका सवालमा सरकार, नागरिक क्षेत्र र अधिकारकर्मीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने सुझाव दिँदै छलफलमा सहभागीहरुले बालबालिका र युवाहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोग बन्द गर्न र त्यस्तो गर्नेमाथि निष्पक्ष छनबिन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै पीडितका लागि चिकित्सा, कानुनी र मनोसामाजिक सहयोगको प्रत्याभूति गर्न, लैङ्गिक हिंसाको उजुरी र सहायता संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालबाट सचेतना फैलाउन, प्रभावित बालबालिकाका लागि प्रेषण मार्गहरू सुदृढ बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
