शान्ति सुरक्षा, संयुक्त विपद प्रतिकार्य, अपराध अनुसन्धान, सम्वद्ध अन्य विषयको कानुन कार्यान्वयन तथा सामाजिक कार्य समेतमा नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई हालको – भिड नियन्त्रणको सन्दर्भवाट सिक्नुपर्ने पाठ र गर्नुपर्ने कार्यलाई हालकै अवस्था अनुरुप निरन्तरता दिने या पुनर्संरचना गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न यतिखेर निकास उन्मुख हुनु आवश्यक छ ।
सतहमा देखिने तथ्य र भित्री सत्य विच तादात्मयता हुन नसक्नु, जस्तैः
. प्रहरी “व्यवशायिक” भन्दा “प्रयोग” उन्मुख हुन खासगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्तहरुनै हावी हुनु।
. नियमावलीले प्रक्रियागत कुरासम्म मात्र समेटी मुलभुत विषय “ऐन” ले समेट्नेगरी नयाँ ऐन हालसम्म तर्जुमा हुन
नसक्नु ।
. सङ्गठन संरचना, साधनस्रोत तथा तिनको परिचालन, वृत्तिविकास योजना, सयोचित तालिम र मनोवल वढाउने
शैली समयोचित हुन नसक्नु ।
. नागरिकको जीवनशैलीलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्न भन्दा पनि अमुक स्वार्थमा केन्द्रित हुनु ।
. खासगरी तल्लो र मध्यम दर्जाका प्रहरीको हित प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको ध्यान न्यून हुनगै नतिजाको वढी अपेक्षा गरिनु ।
. भिड नियन्त्रणकालागि “सतहमा देखिने भिड नियन्त्रण” मा नै प्रहरी परिचालन केन्द्रित हुनु, यसमा पनि पर्याप्त
तालिम प्राप्त जनशक्ति, साधन, कम घातक उपकरणको कमि र विवेक सम्मत स्पष्ट आदेश तथा समन्वयमा बहुचरीत्र हावी हुनु । के कारणले “अनियन्त्रित भिड” उत्पन्न हुदैछ भन्नेतर्फ नीतिनिर्माता र सेवा प्रदायक गैरजिम्मेवार भै प्रहरीलाई भिड व्यवस्थापन गर्न अमुक औजारको रुपमा परिचालन गर्नु ।
प्रहरी सङ्गठन लाई व्यवशायिक तुल्याउन ” सङ्गठन पुनर्संरचना” नगरिनु ।
निहित स्वार्थकालागि उच्च पदस्तहरु वाट नै प्रहरी सङ्गठन को दुरुपयोग गरिनु । प्रहरी पनि निरीह भैरहनु ।
प्रहरी ऐन, २०१२ लाई हालको संघीय संरचनात्मक ढाँचा, नविनतम अनुसन्धान पद्धति र व्यवशायिकताका अन्य उपअवयव ( Sub component) सङ्ग तालमेल हुनेगरी नयाँ प्रहरी ऐन यथासिघ्र जारी गर्ने ।
नियमावलीलाई ” प्रक्रिया ” को ढाचामा सिमित राख्नेगरी वृत्तिविकास लगायतका सवाल (Issue) ऐन मै सुनुश्चित गर्ने । नयाँ ऐनमा पनि वृत्तिविकासका अपारदर्शी प्रावधान नराख्ने, जस्तै; बढुवा समितिले – “बढुवाका सम्भाव्य उमेदवारले पाएको अङ्क गणना गरि योग्यता अनुरुप सिफारिश गर्ने मात्र” सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरित हाल प्रहरी नियमावली,२०७१ को चोरवाटो वाट वढुवा समिति समेतले ७.५ अङ्क दिने पश्चगामी छिद्रलाई तत्काल खारेज गरि सो अङ्कभारलाई जेष्ठता मा थप गर्ने, र नयाँ ऐन मा पनि त्यस्तो व्यवस्था नराख्ने । यसोगर्दा सत्तामा हुनेले आफू अनुकुलकालाई वढुवा गराईदिने परिपाटी धेरै हदसम्म न्यून हुन पुग्छ ।
नागरिक प्रहरी लाई नागरिक सन्तुलन हुनेगरी कायम गर्न जिल्ला तथा प्रदेश स्तरका प्रहरी प्रमुखको वार्षिक कार्य
सम्पादन मूल्याकंनको सुपरीवेक्षक वापतको केही अंश क्रमशः प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख सचिवलाई दिने गरि नयाँ ऐन मै समावेश गर्ने । नियमावलीले यो अधिकार हाल पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई दिएकै छ । यो द्वैध (Dual) उत्तरदायित्वले – संघीय संरचनाको सन्तुलन कायम राख्न पनि मद्दत पुग्ने विश्वास लिनुपर्दछ ।
भूगोल, जनघनत्व, सुरक्षा चुनौती, अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रविधि समेतका आधारमा निश्चित अन्तरालमा पुनरावलोकन गर्दै हरेक प्रहरी ईकाईको सङ्गठन पुनर्संरचना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने र यसका लागि साधनस्रोत सुनिश्चित गर्ने ।
प्रहरीसङ्ग नियमित समन्वय गर्नुपर्ने नागरिक पदको ” प्रमुख जिल्ला अधिकारी” तथा जिल्ला प्रशासन, सिमा प्रशासन, ईलाका प्रशासन, अध्यागमन, कारागार, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण समेतका गृह मन्त्रालय सम्वद्ध निजामती कर्मचारी का हकमा नयाँ वन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा छुट्टै ” गृह प्रशासन सेवा ” गठन हुने सुनिश्चितता गर्ने । संसदले यो महत्वपूर्ण विषय नै छुटाएको थियो । यसो गर्दा – गृह प्रशासन र प्र. जि.अ. पदमा पुग्ने व्यक्ति समेत हालवाला सरकार वा गृह मन्त्रीको कुटिल चङ्गुलमा नपरी विवेकसम्मत तवतवाट काम गर्न सक्छन् । प्रहरीले पनि अनुभवी गृह प्रशाशक सङ्ग सहकार्य पाउँछन् र सुरक्षा सेवा पनि सकारात्मक दिशामा अघि वढ्छ ।
भिड नियन्त्रण सम्वन्धी वा अन्य कुनैपनि घटना ( Event) को सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन ” घटनामा आधारित सुरक्षा योजना ( Event base security plan)” तर्जुमा गर्ने कार्यलाई कडाईकासाथ अवलम्बन गर्ने गराउने, यसमा प्रिब्रिफिङ र डिब्रिफिङ हुनेगरी संस्थागत अभिलेख राख्ने। र यस कार्यको सुपरीवेक्षण एक तह माथिबाट हुने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रहरीको कार्य क्षेत्र वाहिरको कारणले उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबाट भिड उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था अगावै अनियंत्रित भिड हुन नदिन सरकार वा नियमक निकाय जिम्मेवार हुने सुनिश्चितता कायम गर्न स्वयं सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने संयन्त्रको विकास गर्न जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको किटान गर्ने ।
तस्करी वा अन्य अवैध कार्यमा मिलेमतो, अमुक व्यक्तिप्रतिको वफादारी, ट्राफिक सचेतना वा नियमन भन्दा पनि कमाउ धन्दा वा अन्य उट्पट्याङ कार्यमा संलग्न हुने अमुक प्रहरीका गतिविधिले पनि हुलमुलमा प्रहरीले नागरिकको सहयोग पाउनसक्ने आधार गुम्ने हुँदा यसो हुन नदिन स्वयं र खासगरी कमाण्डर – सदैव सम्वेदनशिल रहने ।
प्रहरीको मनोबल सदैव उच्च राख्ने कार्यमा सरकार,नागरिक तह र सम्वद्ध सबै सरोकारवालाले सहयोग पुर्याउने ।
“ज्वरो आयो भनेर औषधि मात्र ख्वाउनु भन्दा ज्वरो आएको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ” भनिएझै
सुदृढ प्रहरी सङ्गठन एवं अपेक्षित प्रतिफलकालागि सघन पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ ।
(अवकाशप्राप्त गृह प्रशासक प्रदीप राज कणेलले प्रहरी सङ्गठन तथा प्रहरी सम्वद्ध विषयमा कार्यस्थलदेखि नीति तर्जुमा तहमा रहि ३ दशक भन्दा लामो अनुभव र व्यवहारको आधारमा उल्लेखित धारणा व्यक्त गरेका हुन् । )
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
