हामीले कुनै नवीनतम् उद्यम थाल्ने हो, कृषि गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई अझ विस्तारित र व्यावसायिक बनाउन लागि पर्ने हो, आन्तरिक बजारले आफ्ना उत्पादन खपत गरेनन् भने बाह्य बजारको लागि पहल गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ ।
देशको विकास, अर्थतन्त्रको वर्र्तमान अवस्था र भविष्यबारे व्याख्या विश्लेषण गर्दा धेरै विषय नियाल्न जरुरी देखिन्छ । मुख्यतः आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा हामीले आन्तरिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर मात्र हुँदैन, बाह्य परिवेशलाई पनि हेर्न सक्नुपर्छ । नेपाल आफैंमा प्राकृतिक पर्यावरण, संस्कृति पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा धेरै कुरामा सवल देश हो । हाम्रो जनसङ्ख्या र भूगोलको संयोजन मिलेको छ । हामीसँग नभएको भनेको आत्मविश्वास र जाँगर हो ।
हामीले कुनै नवीनतम् उद्यम थाल्ने हो, कृषि गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई अझ विस्तारित र व्यावसायिक बनाउन लागि पर्ने हो, आन्तरिक बजारले आफ्ना उत्पादन खपत गरेनन् भने बाह्य बजारको लागि पहल गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । आजको सूचना, सडक सञ्जाल, हवाई सञ्जालको भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा हामीलाई पनि विश्वव्यापी अवसर छ । तर त्यो अवसर चिन्नु प¥यो । आजको चीनमा उत्पादित मालवस्तुले विश्व बजारको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालले चीनले जस्तै आफ्ना अर्गानिक उत्पादनलाई विश्वमाझ पु¥याउन किन सक्दैन ? अवश्य सक्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच वर्षका लागि ल्याएको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (आव२०८१÷८२ देखि २०८५÷८६) कार्यान्वयनको चरणमा छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्बृद्धि कायम गर्न महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित आएको १६औँ योजनाले नेपाली अर्थतन्त्रको सुदूर भविष्य राम्रै रहने सङ्केत गरेको छ । पाँच वर्षभित्रै नेपालले रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिमार्फत ५४ खर्बको जिडिपीलाई विस्तार गरेर एक सय तीन खर्बको बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतमाथि उकाल्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस योजनाले प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ५६ डलरबाट २३ सय ५१ डलरमा पुर्याउने, साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्याउने, बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने, जलविद्युत् क्षमता हालको २८ सय मेगावाटबाट ११ हजार सात सय मेगावाटमा पुर्याउने जस्ता महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । योजनाले लिएका यी लक्ष्य महत्वकांक्षी भए पनि राज्यको सबै तप्का, निजी क्षेत्र र आम जनतासमेत इच्छाशक्ति देखाएरै लाग्ने हो भने पूरा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा बाटो, घाटो, बिजुली, इन्टरनेट, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विगतमा प्राथमिकताका साथ लगानी भएका हुन् । आधारभूत पूर्वाधारको क्षेत्रमा देशले एक खालको फड्को मारिसकेको अवस्था छ । अबको खाँचो भनेको उद्यमशीलता वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्र उकास्नु हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको लक्ष्य र योजनालाई तादाम्यता मिलाउँदै तीनै तहका बजेट बन्नुपर्छ । केन्द्रीय योजना र सोही अनुरुपको बजेटमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ ।
विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा अहिले दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । २०६८ को तुलनामा पहिलो पटक नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ प्रतिशतबाट घटेर ०.९२ प्रतिशत भएको छ । विश्वव्यापी रुपमै पछिल्ला वर्षमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर खुम्चिएको छ । बजार माग सिर्जना र आर्थिक गतिविधिको विस्तारको दृष्टिले जनसङ्ख्या वृद्धिदर खुम्चनुलाई एलन मक्सजस्ता विश्वकै धनीहरुले चिन्ताको विषय मानिरहेका छन् ।
लगानी र वित्तीय सेवा प्रदायकको रुपमा विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी संस्था गोल्डम्यान सर्चले गरेको भविष्यवाणी अनुसार सन् २०७५ मा पुग्दा अहिले बढी जनसङ्ख्या भएका देशहरु नै क्रमशः धनी हुने सूचीमा छन् । गोल्डम्यान सचका अनुसार सन् २०७५ मा चीनको अर्थतन्त्र ५७ ट्रिलियन डलर, भारतको ५२.५ ट्रिलियन डलर, अमेरिकाको ५१.५ ट्रिलियन डलर, युरो एरियाको ३०.३ ट्रिलियन डलर र जापानको अर्थतन्त्र ७.५ ट्रिलियन डलरको हुनेछ । जनसङ्ख्यामा धनी देशहरु नै अबको विश्वमा आर्थिक रुपले सुपरपावर बन्दैछन् भनेर गोल्डम्यान सच जस्तो संसारभर आर्थिक अवसर खोज्ने, लगानी गर्ने कम्पनीको दाबी छ । त्यस हिसाबले हेर्दा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै जानु चिन्ताकै विषय होला ।
विसं २०७८ को जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा नेपाल अहिले जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा छ । अबको ३५ वर्ष नेपालको जानसाङ्ख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने हिसाबको वयस्कहरुको वर्चश्वको अवस्था छ । छिमेकीमूलुक बङ्गलादेशको भू–भाग एक लाख ४७ हजार पाँच सय ७० वर्गकिमि रहेको छ । बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या भने १७ करोड नाघिसकेको अवस्था छ । तर लगभग त्यति नै भू–भाग (एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल) रहेको नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोडभन्दा तलै हुनु उति नराम्रो त होइन तर समृद्धिको हिसाबले पनि जनसङ्ख्यालाई केही बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
जलविद्युत् नेपालको समृद्धिको लागि सबैभन्दा ठूलो आधारशीला हो । खासगरी पछिल्ला दशकमा जलविद्युत् उत्पादनमा नै नेपालले भगिरथ प्रयत्नहरु गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि जलविद्युत् कम्पनीहरुमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । धेरैजसो वैदेशिक लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहेको छ । अबको १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आधार तयार भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । १६ औँ योजनाले अबको पाँच वर्षमा ११ हजार सात सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइसकेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ अनुसार ३६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । देशले वार्षिक रु १६–१७ अर्बभन्दा बढी मूल्यको बिजुली निर्यात गर्न थालिसकेको छ । करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको नेपालका नदीनालाबाट अब एक दशकभित्र कम्तीमा १२–१५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न अवस्य सकिन्छ । निर्माणाधीन केही आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन् भने सयौं आयोजना निर्माणको क्रममा छन् ।
कम्तीमा एक दशकबीच १५ हजार मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन हुँदा पनि नेपालको अहिलेको ४०–४२ अर्ब डलरको जिडिपीलाई ऊर्जा उत्पादनकै माध्यमबाट पनि ठ्याक्कै डबल अर्थात ८०–८५ अर्ब डलरको बनाउन सकिनेछ । आवधिक योजनाको लक्ष्यले गति लिए रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ । फलस्वरुप हाल रु ६१ खर्बको कूल गाहर््स्थ उत्पादनको आकारलाई वार्षिक औसत रु चारदेखि पाँच खर्बले बढ्दै आएको दरलाई बढाउन सकिन्छ ।
खासगरी ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा हुने बढ्दो आम्दानीमार्फत अबको चार वर्षमा रु २० खर्बले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरेर रु ८० खर्बको जिडिपी बनाउन सकिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । भारतले हालसम्म ठूला र साना आयोजना गरी ५२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको र उसको जलविद्युत् उत्पादनको अरु विकल्प नगन्य रहेको बताइन्छ ।
चीनले पनि नेपालसँग विद्युत् खरिद गर्ने सङ्केत दिइसकेको छ । बङ्गलादेशसँग सन् २०४० सम्ममा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने गरी कुरा अघि बढिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चीनसँगको ब्यापारलाई सहजीकरण गर्ने गरी आफ्ना कार्यकालहरुमा दुई देशीय सम्झौता गर्नुभएको छ । नेपालको निर्यात व्यापारको अबको बलियो खम्बा भनेको बिजुलीको व्यापार नै हो ।
नेपालमा हाल २४ वटा राष्ट्रियस्तरमा सघन महत्व राख्ने गौरवका आयोजना छन् । ती आयोजनामा वित्तीय स्रोत विनियोजनमा सरकारले प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्दै आएको छ । समृद्धिमा ठूलो सरोकार राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणाधीनको अवस्थाले देशको सुदूर भविष्य उज्वल देखिन्छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत रु १८ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र प्रादेशिक सन्तुलनमा ती आयोजना बहुआयामिक हिसाबले महत्व राख्छन् । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, मेलम्ची आयोजना, काठमाडौँ निजगढ फाष्ट–ट्याक, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा र बबई सिँचाइजस्ता गौरवका आयोजनाले पनि नेपालको समृद्धिमा गतिलै प्रभाव पार्न सक्छन् ।
नेपाल पर्यटकीय हिसाबले १० नम्बर भित्रैपर्ने गन्तव्यको रुपमा लिने गरिन्छ । तर पनि हामीले ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकलाई बोलाउन, आतिथ्यता गराउन सकेका छैनौँ । संसारका २८ अग्ला हिमालमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित १४ ठूला हिमशृङ्खला नेपालमै छन् । विश्वमै दुर्लभ मानिने सात सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका पक्षी नेपालमै पाइन्छ । दुर्लभ बाघ, भालु, चितुवा, हरिण, मृग, गैँडा हेर्न नेपालमै आउनुपर्छ । सयौँ भाषा,वेष र संस्कृति यहीँ छन् । फरक–फरक जलवायु यहीँ छ ।
विश्वमा हाल पर्यटन क्षेत्रको अकार वल्र्ड ट्राभल्स एण्ड टुरिज्जम काउन्सिलको सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार १०.९ ट्रिलियनको डलर पुगिसकेको छ । खासगरी चीन र अमेरिकाले नै पर्यटन क्षेत्रमा करिब आधा लगानी गरेका बताइन्छन् । लगानी उच्च भएकै कारण चीनमा बर्सेनि १० करोड बढी मानिसले पर्यटक भएर भ्रमण गर्न थालिसकेका छन् । त्यस्तै भारतमा सन २०२४ मा ९९ लाखभन्दा बढी मानिसले पर्यटन भित्रिएका थिए भने एक करोड हाराहारीलाई भारतमा यस क्षेत्रले रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ ।
राजनीतिक स्थायित्वकै कारण भारतमा पर्यटक आगमन बढेको बताइन्छ । त्यस्तै फ्रान्स पर्यटकीय दृष्टिले पहिलो गन्तव्यस्थल नभए पनि सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने राष्ट्रमा पर्ने गर्छ । पर्यटनमैत्री वातावरण उसको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । अमेरिका, इटाली, बेलायत पर्यटक आगमनमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो मुलुकमा पर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि पछिल्ला दशक पर्यटनमा सम्भावना देखेर होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारमा भइरहेको लगानी विस्तारले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रबाट समुद्धिको उज्यालो देखिएको छ ।
नेपालको कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२) कृषिले २५.१६ प्रतिशत योगदान राखेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अभिलेख छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रले रेमिट्यान्सपछि सबैभन्दा बढी योगदान राख्दै आएको छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घटेर ५१ प्रतिशतमा आइपुग्दा कुनैबेला कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म योगदान राख्ने कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले खुम्चिएको हो ।
हिजोआजका वर्षमा नेपाल कृषिमा परनिर्भर भइरहँदा वार्षिक करिब रु चार खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्न थालेको छ । तर आधाभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको अवस्था पनि छ । सरकारले कृषिमा लगानी बढाएर सबै कृषियोग्य जमिनमा कृषि गर्ने वातावरण बनाउने हो भने कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुनसक्छ ।
यसबाट विदेश गइरहेको पैसा रोकिनेछ र त्यसले पनि देशको आर्थिक समृद्धिमै टेवा दिनेछ ।
नेपालको औद्योगिक उत्पादन, पानी, औषधि, जडीबुटी तथा बहुमूल्य हिमाली वस्तुको विशाल विदेशी बजार भारत तथा चीन नै हुन् । हामी उनीहरुकै विशाल आँगन नजिक भएका हिसाबले हाम्रा अर्गानिक उत्पादनहरुले बजार नपाउलान् भन्ने छैन । तर नेपालमा कृषि, जल तथा जडीबुटीमा आधारित उद्यमी स्थापना गर्न जरुरी छ । त्यसमा लगानी बढाउन जरुरी छ । बजारको दृष्टिकोणले पनि नेपाल समृद्धिकै छेउछाउ छ । समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्रको उविष्य उन्वल छ । आफना सबलता र सम्भावनाहरु आफैँले केलाएर अघि बढ्न जरुरी छ । विकास र समृद्धि, अवसर र खुसी विदेशमा मात्रै छैन, नेपालमा झन् बढी छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
