मल आपूर्ति सहज बनाउने विषय उच्च प्राथमिकतामा छ : कृषि मन्त्री अधिकारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राख्नु भएको मन्तव्यः

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• देशका किसानहरुलाई अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलखादको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्था एवं यस सम्वन्धमा मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरुको बारेमा यस अघि गएको असार २५ गते यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ ।
• उक्त सम्वोधनमा मैले मल खरिद एवं वितरण प्रकृयामा रहेका जटिलता एवं सहज आपूर्तिको लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरु एवं लिएका कदमहरुको बारे विस्तारमा चर्चा गरेको थिएँ ।
• तर यस विच मल आपूर्ति र वितरण सहज हुन नसकेको बारे सम्मानित सदन, सञ्चार माध्यम र जनस्तरमा पनि विभिन्न कोणबाट कुराहरु आइ नै रहेकोले यस सम्वन्ध उठेका मूल विषयहरुको बारेमा मन्त्रालयको धारणा प्रष्ट पार्नु मेरो प्रमुख दाइत्त्वो भएकाले सम्मानित सदन समक्ष उपस्थित भएको छु ।
• हाल वार्षिक मलको माग करिव १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । चालु आ. व. मा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलव्ध बजेटले माग सम्वोधन गर्ने गरि मल ल्याउन सकिएको छैन ।
• अहिले यूरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको छ । खरिद गरि ल्याइने ९० प्रतिशत मल, बैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढि खपत हुन्छ त्यहिँ बढि आपूर्ति गरिने गरि प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ ।
• खेतियोग्य जमिन, सिँचाई सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपतको अवस्था र हाल माग भएको परिमाणको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ ।
• बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकको रुपमा राखिन्छ र त्यो पनि प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिशको आधार मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्छ। यसरी प्रदेशमा कोटा छुट्याइएको मल सोही आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा तोकिन्छ । पालिकाहरुले डिलरशिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा नीजि फर्महरुलाई उनिहरुको कार्यक्षेत्र अनुसार मलको कोटा विभाजन गर्दछन् । र डिलरहरुले तोकिएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनका डिपोहरुबाट मल बुझि लगि कृषकलाई वितरण गर्ने गर्दछन् ।
• यसरी देश भरिका ६४ वटा मल डिपोहरुबाट ११ हजार भन्दा बढि डिलरशिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र नीजिफर्महरु मल बुझि लगेर कृषकलाई विक्री वितरण गर्ने गर्दछन् । अहिले पनि दैनिक करिव २००० देखि २५०० मे।टन मल डिलरहरुले डिपोबाट बुझि लगिरहेका छन् ।
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादनहरु मध्ये एक प्रमुख कार्यादेशमा अनुदानमा वितरण गरिने रसायानिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु रहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले देखिनै मैले मल आपूर्ति सहज बनाउने विषयलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राखि तदनुरुप कार्य गर्दै आएको छु ।
• मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक वर्षमा मल आपूर्तिमा उल्लेखनिय सुधार भएको छ भने आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन कानूनी एवं प्रकृयागत सुधार भएका छन् । यस अवधिमा बारम्वार टेण्डर फेल भइ मल समयमा नआउने अवस्थालाई कम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संसोधनबाट मल खरिदको लागि केहि विशेष व्यवस्था थप गरिएको छ ।
• यो व्यवस्थाको सकरात्मक नतिजा देखिन शुरु पनि भै सकेको छ।सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का केहि व्यवस्थाहरु मल खरिदको हकमा अव्यवहारिक देखिएको सन्दर्भमा उक्त ऐनका केहि प्रावधानहरु परिमार्जनको लागि पहल गरिएको छ ।
• मल वितरण प्रकृयामा रहेका केहि व्यवस्थाहरुको कारण आयात गरिएको मलको पनि प्रभावकारी वितरण हुन नसकेको गुनासो रहेको एवं हाम्रै अनुभवले पनि त्यो देखाएकोले “अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७” संसोधन गरि “अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२” जारी गरिएको छ । कार्यविधिले मल वितरणलाई बढि बैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन प्रयास गरेको छ ।
• त्यसै गरि मल आयात तथा वितरण कार्यलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अव मल खरिद एवं वितरण सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रकृयाको अनलाइन अनुगमन गर्न सकिने छ भने मल प्राप्त गर्ने कृषक उक्त प्रणालीमा दर्ता हुनु पर्ने र किसानले कुन मल, कहाँ बाट, कहिले र कति रुपैंयामा खरिद गरेको बारेको विवरण डिजिटल प्रणालीमा देख्न सकिने छ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहका सम्वन्धित पदाधिकारीहरुलाई कार्यविधि र मल व्यवस्थपान सूचना प्रणालीको कार्यान्वयन बारे प्रत्यक्ष र भर्चुअल माध्यमबाट अभिमुखिकरण गर्ने कार्य शुरु गरि सकिएको छ। यस कार्यविधि र मल व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा “डिपोमा मल छ किसानले पाएनन्” भन्ने गुनासो कम हुने र अनुदानको मलको अनाधिकृत रुपमा हुने विक्री नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
• मल आपूर्ति तर्फ यो एक वर्षमा उल्लेखनिय सुधार एवं उपलव्धि हासिल भएको छ । यस वर्ष हामीले कूल ४ लाख ९१ हजार मे।टन मल आयात गरेका छौं जुन अहिले सम्मकै उच्च हो। त्यसै गरि मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलो पटक लगभग सवै ९२७ अर्व ३६ करोड मध्ये २६ अर्व ८३ करोड खर्च भएको छ । जुन ९८ प्रतिशत हुन आउँछ।तथापी किसानको माग अनुसारको रासायानीक मल उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
• यस आ. व. को लागि गत आ. व. मा नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिइ ३ लाख टनको लागि टेण्डर भै सकेको छ । यतिबेला डिएपी र पोटास मलको आपूर्तिको अवस्था राम्रो रहे पनि यूरिया आपूर्तिको अवस्था केहि कमजोर छ ।
• यसको मूल कारण मूल्य वृद्धि र यति वेला निरन्तरको वर्षाले कलकत्ता पोर्टमा मल अनलोड गरि व्यागिङ्ग गरि रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्त रुपमा हुनु देखिएको छ । अहिले पनि मल लोड भएको तिन वटा जहाज कलकत्ता पोर्टमा होल्ड भएको छ । कलकत्ता पोर्टको जाम नहटेकोले खरिद गरिएको ६० हजार टन यूरिया समेत आउन सकेको छैन ।पोर्टको अनलोडिङ्ग तथा व्यागिङ्ग र रेल्वे ढुवानी सहजिकरणको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी बाट प्रयास भै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कलकत्ता स्थित नेपाली महाबाणिज्यदुतावास मार्फत सम्पर्क गरि सहजिकरणको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• हाम्रो अथक प्रयासको बावजुद कृषकको माग अनुसार, सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसकेको सत्य हो । तर सत्य के पनि हो भन्दा मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट बाट जति मल ल्याउन सकिन्थ्यो त्यो हामीले ल्याएका छौ तर प्रमुख खाद्यान्न बालीहरु धान, मकै, गहुँ लाई आवश्यक पर्ने उचित मात्रामा उपलब्ध भएपनि त्यसले किसानको माग पुरा गर्न सकेका छैनौ ।
• पछिल्लो दुई दशकमा मलको माग तिन गुणा भन्दा बढिले वृद्धि भएको छ । व्यवसायिक कृषिको विस्तार संगै मलको खपत बढेको छ ।हाइव्रिड मकै र हाइव्रिड धानको खेति बढेसंगै मलको खपत र मागमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका धान, गहुँ र मकै जस्ता बालीको लागि अनुदानको मल लक्षित गरिएको भएता पनि आजकल चिया, उखु, केरा, मत्स्यपालन आदिको लागि मलको उच्च माग रहेको छ । त्यसै गरी घाँस र जंगलको निगुरोमा समेत रासायानिक मल प्रयोग हुने गरेको छ ।
• अर्को तर्फ, केहि समय अघिको इजराइल(इरान युद्दको कारण कम्तिमा ८ वटा मल कारखाना ध्वस्त भएको र त्यसले विश्व मल आपूर्ति श्रंखलामा असर पुर्याएको साथै ठूलो मल उत्पादक देशहरुले पनि मल निर्यातलाई कसिलो पारेको सन्दर्भ एवं प्राकृतिक ग्याँसको मूल्य वृद्धि लगायतको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भै रहेको छ ।
• गत वर्ष ४ सय २० डलर प्रति टनको हाराहारी रहेको यूरिया मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अहिले ६ सय डलर नाघेको छ । यसै गरि सोही अवधिमा डिएपीको मूल्य ६ सय बाट बढेर १ हजार डलर पुगेको छ भने पोटासको मूल्य पनि बढेको छ । अहिलेको मूल्यमा चालु आ।व।को लागि विनियोजित बजेट रु। २८ अर्व ८२ करोड बाट जम्मा ३ लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने देखिएको छ । यस हिसावले चालु आ. व. को बजेट बक्तव्यमा हामीले भने अनुसार ६ लाख टन मलको आपूर्तिको लागि रु। ४४ अर्व आवश्यक देखिएकोले मन्त्रालयलाई थप रु. १५ अर्व बजेट आवश्यक रहेको छ ।
• आगामी दिनमा मलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको आपूर्ति नै कम हुन सक्ने आँकलन भै रहेको सन्दर्भमा मलको सहज आपूर्ति चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ ।
• यस सन्दर्भमा हामीले हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संग पनि विस्तारमा छलफल गरेका छौं । र सम्माननीयज्यूको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले मलको दिगो आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापन एवं प्राङ्गारिक कृषि अभियानको रणनीति तथा कार्ययोजनाको खाका तयार गर्दै छौं ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• मैले मन्त्रालय सम्हाले देखिनै मल आपूर्ति लगायत कृषि क्षेत्रमा व्याप्त अन्य विभिन्न समस्याहरुको समाधानको लागि मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्व, उच्च अधिकारीहरु एवं विज्ञ र सरोकारवालाहरुसंग निरन्तर छलफल तथा परामर्श गरि समस्या समाधानको लागि इमान्दारीतापूर्वक पहल गरिरहेको छु ।
• मल व्यवस्थापनको अहिलेको मूल समस्या माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्नु हो। वितरणमा समस्या देखिनु पनि माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । यसको लागि अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नु नै तत्कालको समस्या समाधान हो ।
• तर मलको असन्तुलित प्रयोगको कारण माटोको गुणस्तरमा तिव्र ह्रास हुँदै गएको र यसले कृषि उत्पादन, वातावरण र मानव स्वास्थ्यलाई नै प्रतिकूल असर पार्दै लगेकोले अव हामीले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउने र मलको सन्तुलित प्रयोग गर्ने कुरालाई अभियानको रुपमा सन्चालन गर्न ढिला भै सकेको छ । यस दिशामा राजनैतिक दलहरुको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
• अव हामीले हाम्रा मतदातालाई प्रष्ट भन्न सक्नु पर्छ की मलको अनियन्त्रित प्रयोगको कारण माटो मर्दै गएको छ र हामीले हाम्रा भावी सन्ततिको खाद्य सुरक्षा र भविष्य जोखिम पार्दै लगेका छौं ।
• अन्तमा, मल एक रणनैतिक वस्तु भएको र जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकोले यस्तो संवेदनशिल विषयमा सरोकारवालाहरु सबैको बिच सहमति गरि अघि बढ्नु उचित हुने म देख्दछु । यस्तो संवेनशिल विषयलाई राजनैतिक लाभ हानीको दृष्टिले हेरि प्रतिकृया व्यक्त गर्ने परिपाटीबाट हामी सवै मुक्त हुनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
• धन्यवाद। जयनेपाल ।