भूमिमा सामूहिक स्वामित्वको सम्भावना

• अमलकिरण ढकाल  

नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि भूमिमाथिको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई चल, अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक स्थापित गरेको छ ।

काठमाडौँ, ११ साउन (रासस): नेपालको संविधानले मुलुकको अर्थव्यवस्था समाजवादतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कुन किसिमको समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाउने हो भन्ने खाका अझै स्पष्ट भइनसके तापनि समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्नेसम्म सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विमति देखिन्न । हाल विश्वमा प्रचलित विभिन्न स्वरूपका समाजवादी अर्थव्यवस्थामध्ये प्रमुख रूपमा राज्यनियन्त्रित समाजवादी ढाँचा, बजारमा आधारित चिनियाँ समाजवादी ढाँचा, लोकतान्त्रिक नर्र्डिक मुलुकहरु (नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनलैण्ड, आइसलैण्ड) समाजवादी ढाँचा, उदारवादी समाजवादी ढाँचा, सामुदायिक समाजवादी ढाँचा र मिश्रित समाजवादी ढाँचामध्ये कुन मोडेलमा जाने हो स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

समाजवादको गन्तव्य तय भइसकेको हालको स्थितिमा समाजवादको मूलमर्म भनेको उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक स्वामित्व र उपभोगमा सबैको पहुँच हुनु हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसमा पनि प्रकृति प्रदत्त जल, जमिन, वायु, प्रकाश र आकाशजस्ता सार्वजनिक वस्तुहरू सबैको पहुँचमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रभित्रको सम्पूर्ण भूभाग पूर्णतः राज्यको अधिनमा हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर मानव समाजमा व्यक्तिगत सम्पत्ति कायम भएदेखि नै भूमिको स्वामित्व व्यक्तिको अधिनस्थ बनाइएकाले सबै भूमि निःशर्त राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्न । यस स्थितिमा भूमि प्रकृतिप्रदत्त सार्वजनिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि समाजवादी प्रयोजनले राष्ट्रियकरण वा सामूहिकीकरण गर्ने कुरा जटिल बहसको विषय बन्न गएको छ ।

अर्थशास्त्रीय हिसाबलेभन्दा जग्गा जमिन उत्पादनको प्रमुख साधन एवं पुँजीको स्रोत र अचल सम्पत्ति पनि हो । भूमि माग र आपूर्तिका आधारमा घटाउन बढाउन नसकिने स्थिर वस्तु पनि हो । मानव समाजको इतिहासमा वस्तु विनिमय हुँदा वस्तुको उपयोगिता, दुर्लभता, उर्बरता, निश्चितता, स्थिरता आदि गुणहरूका कारण मूल्यको सिर्जना गरिए झैँ भूमिको पनि अन्तर्निहित मूल्य कायम हुँदै आएको हो । यसरी व्यक्तिगत सम्पत्ति कायम भएको भूमि व्यक्तिको सम्पत्ति मात्र नभई मानव सभ्यता, धर्म, संस्कृति, समृद्धि र समाजको जीवन आधारसँगसमेत जोडिएकाले बढी संवेदनशील विषय बनेको हो ।

भूमिमाथिको आधिपत्यको सभ्यता खोज्दै जाँदा मानिसको घुमन्ते सिकारी जीवनबाट निश्चित स्थानमा बसोबास गर्ने अवस्थासम्म जानुपर्ने हुन्छ । त्यसबखतमा मानिसको कुनै स्थान विशेषमा स्थायी बसोबास रहे पनि कृषि कार्य सुरू नगरेसम्म भूमि अधिकारको खासै महत्व रहेको देखिँदैन । विश्वमा सर्वप्रथम मेसोपोटामियाबाट सुरू भएको आदिम कृषि कार्यले भूमि उत्पादनको साधनका रूपमा मान्य भयो । यसरी भूमिको उत्पादनशील उपयोग भएसँगै प्राचीन रोम, युनान र मिश्र एवं मध्ययुगीन बेलायत, यूरोपका शक्तिशाली शासक तथा धर्मगुरूहरूले समुदायमा रहेको जमिनको ठूलो हिस्सामा आफ्नो अधिकार जमाई दास किसानलाई केबल कामदारका रूपमा उत्पादन गर्न लगाउन थाले ।

उत्पादन बढेसँगै युरोपबाट सुरू भएको औद्योगीकरण तथा उपनिवेशवादको विस्तारले विभिन्न मुलुकमा आदिवासी समुदायले उपभोग गरिरहेको जमिन शासकहरूले आफ्नो अधीनमा ल्याउन थाले । अमेरिकाले सन् १८६२ मा जारी गरेको होमस्टेड ऐन कानुनले जमिनमाथिको आदिवासीहरूको सामुदायिक अधिकार खारेज गरी पुँजीको विकासका लागि १६० एकडसम्म (करिब ९५ बिघा) जमिन व्यक्ति विशेषलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था ग¥र्यो । यसरी व्यक्तिगत सम्पत्तिका पक्षधरहरूको प्रभुत्व बढ्दै गएपछि विश्वभरि नै सार्वजनिक भूमि निजीकरण गरी त्यस्तो सम्पत्ति संविधानबाटै अनतिक्रमित बनाउँदै लगियो । यसरी जग्गाको स्वामित्व स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिमा स्थापित हुँदै आएको नभई राज्यसत्ता र शक्तिमा हुनेले हत्याएको तथ्य स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा वैदिककालमा सबै जग्गा राज्यको अधीनमा रहेको पाइन्छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको महत्व बढ्दै गएपछि भने सरकारी, सार्वजनिक जमिनमा राज्यसत्ताका शासकहरूले व्यक्तिगत अधिकार जमाउँदै गएको र विर्ता, गुठी, किपट, जागिर, रकम, खान्गी आदि नाममा आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ । आफ्नो शासनअन्तर्गत रहेका रैतीहरूबाट कर उठाउने प्रयोजनका लागि रैकरमा परिणत गरी व्यक्ति विशेषको निजी बनाउँदै लगिएको देखिन्छ । नेपालमा त्यस बखत जग्गाको नापजाँच फरक फरक इलाका अनुसार हलो, पाटे, कुटो, कोदालो, माटो मुरी, बिजन माना पाथी आदि इकाइमा राख्ने गरिएकाले जग्गाको प्रयोजन राज्यकोषका लागि कुत तिरो लिनेमा नै बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि भूमिमाथिको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई चल, अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक स्थापित गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिगत सम्पत्ति (जग्गा जमिन) सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भए राज्यले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २५ मा उल्लेखित उक्त व्यवस्था रहेसम्म भूमिमाथिको व्यक्ति विशेषको स्वामित्व परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था नदेखिए तापनि समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा उपधारा (४) बमोजिम राज्यले नीति, नियम र योजना बनाई समुदायस्तरबाट भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ ।

समाजवादी दृष्टिले हेर्दा नेपालको कूल जमिनमध्ये वन, बुट्यान, हिमाल, पहाड र नदीनालाले ढाकेको करिब ७४ प्रतिशत सरकारी, सार्वजनिक जमिनमा मात्र सरकारले सहज व्यवस्थापन गर्नसक्ने र बाँकी २६ प्रतिशत आवादी तथा संरचना रहेको जमिनको स्वामित्व परिवर्तन गर्न जटिल देखिन्छ । साथै, उल्लेखित आवादी र संरचनाले ढाकेको जमिनमध्ये पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा (लालपुर्जा) भएको सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत स्वामित्वमा कुन किसिमको कति प्रतिशत जग्गा कायम छ भन्ने यकिन राष्ट्रिय तथ्याङ्कसमेत राज्यबाट प्रवाहित भएको देखिन्न ।

तत्कालीन अवस्थामा जग्गाको अभिलेख राख्ने हालको मालपोत, नापी कार्यालयहरू मोठ अड्डा, लाल अड्डा, तहसिल अड्डा, माल अड्डा आदि नाममा रहेका भए तापनि २०२१ सालमा जग्गाको आधुनिक नापजाँच सुरू नभएसम्म यकीन क्षेत्रफल भन्नसक्ने स्थिति देखिन्न । त्यसपछि मात्र पहाडमा रोपनी र तराईमा बिघाको इकाइमा राखिएको क्षेत्रफल मिटर, हेक्टर तथा एकडमा समेत भन्न सकिने अवस्था बनेको छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको भू–उपयोग नीतिमा जग्गाको साविक वर्गीकरण अबल, दोयम, सीम, चाहार खेत र पाखो भन्ने सट्टा प्रयोजन अनुसार कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्यगरी १० वटा क्षेत्रमा गरिएको वर्गीकरणबाट भू–व्यवस्थामा केही सहजता आउनसक्ने देखिन्छ । तथापि, आधुनिक जग्गा नापजाँच सुरू भएको ६० वर्षभन्दा बढी अवधि भैसक्दा पनि स्वामित्वको प्रकारअनुसार अद्यावधिक अभिलेख नहुँदा विभिन्न सवालहरू आइरहेको देखिन्छ । साथै, जग्गा जमिनलाई समृद्धिको मूल आधार मानिदा घर, समाज र राष्ट्रमा अत्यधिक विवाद, मुद्दामामिला, झैझमेला, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग स्वामित्वका कारणले उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसैमा राष्ट्रको अत्यधिक जनशक्ति, समय, स्रोतसाधन खर्च हुनुका साथै विकास निर्माण कार्यसमेत उल्झिरहेको देखिन्छ ।

कुनै पनि देशमा जग्गा जमिनको महत्व सर्वाधिक रहन्छ । बाँच्नका लागि अक्सिजन जस्तै भूमि नभई रहन सकिन्न । तर त्यसमा व्यक्तिगत स्वामित्व कायम गरी सम्पत्ति एवं पुँजीको मुख्य आधार बनाइँदा बिनाश्रम सिर्जित मूल्यले आर्थिक विचलन बढ्न गई समाजको विकास लक्ष्य नै दिग्भ्रमित हुँदै गएको छ । जग्गाको अनावश्यक खरिद बिक्री र मूल्यवृद्धिले समाजमा रहेको सम्पत्ति पुँजीकृत भई अन्यत्र पलायन हुनुको साथै बौद्धिक एवं श्रममूलक कार्यहरू समेत नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेका छन् । भूमिको यही अवाञ्छित पद्दतिबाट पुँजी सङ्कलन गर्ने प्रवृत्तिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवसायमा समेत उद्यमशीलताको महत्व छायाँमा पर्दै गएको स्पष्टै छ ।

मानव समाजको विकासक्रममा माक्र्सवादी अवधारणा आएपछि समाजवादी मुलुकहरू र अन्य कतिपय मुलुकहरूमा प्रकृतिप्रदत्त वस्तुको रूपमा भूमिको स्वामित्व सरकारीस्तरमा वा समुदायको मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने विषयले महत्व पाउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा, नेपालमा समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा भूमिमा सामूहिक स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएको छ । त्यसको लागि कानुनी, सामाजिक, वित्तीय नीतिहरू, विश्व परिवेशका अनुभव र सफल हाइब्रिड मोडलहरू उदाहरण हुन सक्छन् । यसक्रममा, विभिन्न प्रकृतिका भूमिमा रहेको जग्गाधनीहरूको अधिकार, गाउँ शहर र अन्यत्रका जग्गाको उपयोग र वर्गीकरण, प्रविधिको प्रयोग, घर बसोवास र कृषि कार्यको व्यवस्थापन, उद्योग तथा सेवामा भूमिको स्रोत परिचालन, वित्तीय कोषहरूको व्यवस्थापन, सामुदायिक जनचेतना आदि विचारणीय पक्ष हुन सक्छन् । भूमिसम्बन्धी निर्णय लिँदा आगामी मार्गदिशा तथा कार्यविधिको स्पष्टताका साथै सामाजिक सञ्जालको उपयोग, सरोकार पक्षको सहभागिता तथा सहमतिको अभ्यास, नमुना प्रयोग र त्यसको अनुपोषण, विवाद समाधान, वित्तीय संस्थागत परामर्श पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

भूमिमा सामन्तवादी युगदेखि कायम रहँदै आएको स्वामित्व परिवर्तन युगान्तकारी आमसरोकारको विषय हुँदा परिवर्तनका नेतृत्वदायी शक्तिहरूमा समाजवादी सोचको साथै आर्थिक स्वच्छता, उच्च नैतिकता र स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्नसक्ने क्षमता रहिरहनु पर्छ । साथै, नीतिगत व्यवस्थापनको लागि दीर्र्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत समुदायस्तरबाट चरणबद्ध रूपमा जाने सोच बनेमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ । भूस्वामित्व रूपान्तरणको आवश्यकता र उपादेयताबारे आम जनमानसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी सहरी, ग्रामीण तथा अन्य इलाकाहरूमा भूमिको उपयोग कुन, कुन प्रयोजनका लागि के कसरी गर्ने भन्ने नीति, नियम र आउनसक्ने विवाद चुनौती समाधानको गहिरो विश्लेषण पूर्व अवस्थामा नै गर्नु जरूरी छ । सूचना प्रविधि एवं कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सकारात्मक प्रयोगले छिटो परिवर्तन ल्याउन सक्ने हुँदा सो प्रविधिलाई भूव्यवस्थापनको पक्षमा उपयोग गर्ने ठोस योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि समाजवादी राज्यव्यवस्थाको आधारशिला निर्माणतर्फ उन्मुख रहेको यस घडीमा अर्थव्यवस्थामा प्रमुख अवरोधकका रूपमा रहँदै आएको सामन्ती भूस्वामित्व पद्दतिमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल हुनसक्ने देखिन्न । भूमिको स्वामित्व व्यवस्थापन हुँदा खण्डीकृत जग्गाको एकीकरण भई उत्पादकत्व वृद्धि, भूमिहीनताको अन्त्य, जग्गाको सहज उपलब्धता, भूमाफिया विचौलिया र दलाली नियन्त्रण गर्न योगदान पुग्ने देखिन्छ । यसबाट नै सहरीकरण एवं आवास बसोबास व्यवस्थित गरी पुँजीको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने हुन्छ । तबमात्र समुदायमा स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण भई असमानतामा कमी आउने र समुदायले आर्थिक सामाजिक लाभको प्रत्यक्ष अनुभूत गरी लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सार्थक हुनेहुँदा भूमिमा सामूहिक स्वामित्व कायम गर्न वाञ्छनीय देखिएको हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त सहसचिव हुनुहुन्छ)