काठमाडौँ/अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।
केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको जनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित