धुलिखेल / धुलिखेल नगरपालिकाको १७ औं सभामा प्रदेश सरकार खारेजीको माग सर्वसम्मतीले पारित भएको छ ।
बिहिबार नगर सभाको बैठकको शुन्य समयमा वडा नं २ का अध्यक्ष एवं नगर सभा सदस्य अर्जुन न्यौपानेले राखेको खारेजीको प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भएको हो ।
उनको प्रस्तावमा ‘नेपालको संविधान अनुसार बनेको प्रदेश सरकारको आ.व. ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित आर्थिक ऐनहरुका विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएकोले प्रदेश सरकार खारेज गरि प्रदेश सरकारलाई विनियोजित बजेट सिधा स्थानीय तहमा विनियोजन गर्नका लागि यस सभामार्फत संघीय संसदमा प्रस्ताव पेश गर्न यस सम्मानित सभा मार्फत प्रस्ताव पेश गर्दछु ।’ उल्लेख छ ।
उनको प्रस्तावमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य नगरेको, बजेट, नीति सरकारको हैसियतामा संविधान बमोजिम विनियोजन नगरेको, संविधानको सह–अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरी स्थानिय सरकारलाई उपेक्षा गरेको, स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीलाई कुण्ठित गरेको र व्यक्तीवादी कार्य गरेको, जिल्लास्थित कार्यालय र त्यसको कामले स्थानीय सरकारलाई कुण्ठित गरेको लगायतका आरोप लगाइएको हो ।
नगर सभा अध्यक्ष समेत रहेका नगर प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले शुन्य समयमा पेश भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको बताए । उनले नगर सभाबाट पारित निर्णय अनुरुप प्रदेश सरकार खारेजको लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले सोही व्यहोराको स्टाटस लेखेका छन् ।
नगरसभाले १ अर्ब १८ करोड ४८ लाख ५० हजार बराबरको बजेट समाविष्ट भएको विनियोजन विधेयक २०८२ का साथै बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८२, आर्थिक विधेयक २०८२,धुलिखेल नगरपालिकाको स्थिति समिक्षा २०८२ र धुलिखेल नगरपालिकाको लेखा समिति गठन र संचालन नियमावली २०८२ ,धुलिखेल नगरपालिकाको जग्गा विकास निर्देशिका २०७८ संसोधन २०८२, धुलिखेल नगरपालिकाको ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ संसोधन २०८२, न्यायिक समितिको बार्षिक प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
