सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायत प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका बेला उहाँले सदनमा बिजनेसको कमी नभएको बताउनुभयो
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिइएको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायत प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका बेला उहाँले सदनमा बिजनेसको कमी नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ, सबै मन्त्रालयबाट कानुन निर्माण र संशोधनका लागि विधेयकको काम अघि बढिरहेको छ । अब छिट्टै शिक्षा, निजामती र प्रहरी विधेयक आउँदैछ, अरु महत्त्वपूर्ण दुईतीनवटा ऐन पनि पारित हुँदैछ ।”
मधेस प्रदेश पर्सा जिल्ला विन्दवासिनी गाउँपालिका–४ अमरपट्टिमा २०२१ साल माघ १५ गते जन्मिनुभएका मन्त्री चौरसिया गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुनुभयो । विसं २०४८ सम्म नेपाल सद्भावना पार्टीमा रहनुभएका उहाँ २०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्दै आउनुभएको छ । विसं २०५२ मा महासमिति सदस्य र विसं २०६६ मा केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएका उहाँ २०५६ सालमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि २०५८ सालमा स्थानीय सहायकमन्त्री बन्नुभयो ।
विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनमा पाँच महिना जेलजीवन बिताउनुभएका उहाँ २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य हुनुभयो । चौरसियासँग सुशील दर्नालले कानुन निर्माण, संसदीय गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन तथा संशोधन र तीन तहका सरकारबीचको कानुन निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्यो, यो अवधिका उल्लेखनीय उपलब्धि बताउनुहुन्छ ?
नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टिआरसी) कानुन पास भएको छ । यो धैरै लामो समयदेखि अड्किएर बसेको थियो । त्यसपछि सत्य, निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ । ती आयोगले काम सुरु गरिसकेका छन् । हामीले फौजदारी देवानी कार्यसंहितासम्बन्धी धेरै कानुन बनाएका छौँ । जुन पहिला सर्वोच्च अदालतले पनि पटकपटक आफ्नो फैसलामा सुनाएको नजिरमा आएको विषय हो । सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न कमिटीले सिफारिस गरेको कानुन बनाउने क्रममा छौँ । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि विभिन्न कोणबाट उठिरहेको विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुन । त्यो नहुँदा अभिभावकको सहमतिमा भएको विवाहमा पनि बलात्कार, शरीर बन्धक मुद्दा लाग्ने र जेल बस्नुपर्ने बाध्यता आएपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । यीलगायत धेरै संशोधन मन्त्रालयले दुईचार दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछ । ती संशोधन विधेयक केही समयपछि संसद्मा प्रस्तुत हुनेछन् ।
सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस नदिएको आरोपप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सबै सङ्घीय मन्त्रालयले लगातार कानुन निर्माण र संशोधनका काम संसद्लाई दिएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा छ । यसले पछिल्लोपटक देखिएका शिक्षकहरूको समस्यासँगै समग्र विद्यालय शिक्षाको समस्या समाधान गर्ने छ । त्यसैगरी ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पनि सदनमा पुगेको छ । यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सदनमा पेस गरिसकेको छ । ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट पास भई अहिले प्रतिनिधिसभा ‘कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति’मा सांसदले राख्नुभएको संशोधनमाथि छलफल भइरहेको छ । ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ पनि अगाडि बढेको छ । अहिलेको यही बजेट अधिवेशनकै क्रममा सरकारले महत्त्वपूर्ण दुईतीनवटा ऐन पनि पारित गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन पनि पास हुने क्रममै छ । त्यसकारण सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सदनलाई बिजनेस दिएर सक्रिय बनाउने कुरामा सरकार कहीँकतै चुकेको छैन् । विभिन्न मन्त्रालयबाट गएका कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । अब ती विधेयक समितिबाट पास भएर छिट्टै सदनमा पेस हुँदैछ ।
संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्यो, यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि जति कानुन बनाउनुपर्ने थियो, ती सबै कानुन विस्तारै बनिरहेका छन् । अर्कातर्फ संविधान जारी भएपछि दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । महिलालगायत अन्य उत्पीडित समुदायको हकमा पनि संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । आवश्यकताका आधारमा सरकारले कानुन निर्माणको पाटोलाई तीव्रता दिएको छ ।
संविधानप्रति व्यक्त असन्तुष्टिलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो । यो संविधानमा सबै जनताका अधिकार सुनिश्चित भएको छ । यो संविधान लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने आफ्नै मौलिकतामा आधारित छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको उत्कृष्ट संविधान हो । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधान संशोधनबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
संशोधनको विषयमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीको बीचमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि सहमति हुन्छ र त्यही सहमतिको आधारमा संशोधनको विषय अगाडि बढ्छ । संविधानलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । जनतालाई परेको पिरमर्कालाई ख्याल गरेर सरकारले समयसमयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले जनताको आवश्यकताका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो । संविधान, ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताका आधारमा संशोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोधन हुन्छ । संविधान संशोधन भए पनि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती हुँदैन । महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणालीको लागि संशोधन हुनुपर्छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा किन विलम्ब भयो ?
दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालमा सरकार गम्भीर छ । छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ । सरकारले संविधानमा दलितको अधिकारलाई छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्ने उद्घोष गरेको छ । हामी त संविधान संशोधन गरेर दलितदलितबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरिरहेका छौँ ।
संविधानबमोजिम हालसम्म कति कानुन निर्माण भए ?
संविधान जारी भएपछि हालसम्म करिब दुई सय १४ वटा ऐन बनाइसकेको छ । आवश्यकतानुसार थप कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालसँग छलफल गरेरमात्र बनाउने छ । प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावका आधारमा कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यसैबीच तीनै तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ नि ?
स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा नै व्यवस्था छ । त्यसका विषयमा धेरै कममात्र विवाद छ । केही साझा अधिकार पनि छन् । ती साझा अधिकारका सम्बन्धमा तीनै तहले आआफ्नो आवश्यकतानुसार कानुन बनाउने भनेर तोकिएको छ । जुन काम भइरहेको छ । गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।
कानुन निर्माणका क्रममा सम्बन्धित पक्षको सुझाव लिने काम कत्तिको भएको छ ?
सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको छैन । अधिकार सुरक्षित गर्नेगरी कानुन बनाइएको छ । सबै कानुन सरोकार भएकाहरूसँग सघन छलफल गरेर बनाइएका हुन् ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
