काठमाडौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ‘कृषिमा आधुनिकीकरणः अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण’ को कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत, कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।
सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाउनुभयो ।
यस कार्यक्रममार्फत चार हजार ८५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप छ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाउनुभयो ।
हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । निजी, सामूहिक, करार र सहकारीमार्फत सुपर जोन वा जोनसरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
