काठमाडौँ/सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायत सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने बताउनुभयो । सरकारले त्यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ, नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइने र लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवा प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिनेछ, जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु ।” त्यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।
बजेटमा उद्योग व्यवसाय सम्वद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ । कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्थापनि मिलाएको जनाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने र विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा सरकारले दिने भएको छ ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
