बागमती प्रदेशमा भाषा दिवस

• गणेश राई

बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक वैशाख २४ ‘सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक विदा’को घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ लागू भएको २०८१ वैशाख २४ गतेको दिनलाई भाषा दिवस मनाउन थालिएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण भएपछि जारी संविधान अनुकूल बागमती प्रदेशले जारी गरेको भाषा ऐन एक ऐतिहासिक रूपमा लिइएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२)को धारा–६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ धारा–७ (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । उपधारा (३) भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा १४२ जातजाति छन् भने १२४ भाषा बोलिन्छन् ।

बागमती प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन जारी गरेको भाषा ऐन अहिले कार्यन्वयनको चरणमा छ । नेपाली भाषा बाहेक प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ ऐन ल्याइएको हो । सबै जातजातिमध्ये पाँचौं स्थानमा रहेको तामाङ जातिको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ३९ हजार ८६६ जना रहेको छ । तीमध्ये बागमती प्रदेशमा तामाङ जातिको जनसङ्ख्या १२ लाख १६ हजार ५१७ रहेका छन् । तामाङ भाषा बोल्नेको कुल जनसङ्ख्या १४ लाख २३ हजार ७५ जनामध्ये ११ लाख ४४२ जना बागमती प्रदेशमा रहेका छन् ।

यसैगरी छैटौँ स्थानमा रहेको नेवाः (नेवार) जातिको कूल जनसङ्ख्या १३ लाख ४१ हजार ३६३ जना रहेको छ । बागमती प्रदेशमा नेवाः जातिको जनसङ्ख्या नौ लाख ५२ हजार ४६० रहेको छ । नेपालभाषा (नेवारी) बोल्नेको कुल जनसङ्ख्या आठ लाख ६३ हजार ३८० जना छन् । तीमध्ये बागमती प्रदेशमा नेपालभाषा बोल्नेको जनसङ्ख्या सात लाख २२ हजार ९४३ जना रहेका छन् ।

ऐनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा प्रतिष्ठानलगायतमा सो भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुनेछ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशभित्रका सबै सरकारी दस्तावेजहरू तामाङ र नेपाल भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखीकरण र दस्तावेजीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले राजपत्र प्रकाशित गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने यो ऐनमा उल्लेख छ । तामाङ र नेपाल भाषाको व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । साथै भाषा प्रयोग गर्नका लागि मानकीकरण, स्तरीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवस्थित बनाउन कम्प्युटर प्रोग्राम, उपकरण तथा भाषा अनुवादजस्ता प्रविधि र यन्त्रको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सकारले भाषाको प्रयोगलाई बढाउन विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशसभामा ११० जना सदस्य छन्, जसमध्ये ६६ जना पहिलोपटक मतदानमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने ४४ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १४ जना तामाङ र ३५ जना नेवार सदस्य छन् । ऐन जारी भएपछि प्रदेश संसद्मा तामाङ भाषा र नेपालभाषाको एक–एक जना भाषा अनुवादक नियुक्त गरेका छन् । तर ऐन कार्यान्वयनका निम्नि नियमावली बनाउने तथा विज्ञ समूह गठन गर्नेतर्फ सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भाषा आयोगका पूर्वसदस्य तथा भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङको भनाइ छ । नियमावलीको अभावमा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयनमा अड्चन आएको छ । प्रदेश सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेर सरकार आफैँले गराउनुपर्ने कामलाई सम्बन्धित जातिको सामाजिक संस्था नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः देय दबूलाई जिम्मेवारी दिएर गराउन नहुने उहाँको तर्क छ ।

भाषा आयोगका सदस्य तथा नेपाल भाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धर भने प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र ऐन जारी भएपछि काम सुस्त गतिमा भइरहेको बताउनुहुन्छ । “ऐनअनुसार विज्ञ समूह गठन गर्दा प्रदेश मन्त्रालयले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारी पोख्त हुन्नन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “व्यवहारिक हिसाबले दबू र घेदुङलाई जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुने ठानिएको हुनुपर्छ । तर भाषा विज्ञान सम्मत काम गर्नका निम्ति ती संस्थाले विज्ञसँग समन्वय गरेकै हुनुपर्छ ।”

नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ प्रदेश सरकारको सहयोगमा भाषा मानकीकरणको काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । “भाषा मानकीकरण गर्ने चरणमा समुदायसम्म पुग्ने क्रम जारी छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैभन्दा गाह्रो भनेको जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूको भाषासम्बन्धी बुझाइ कमजोर रहेको पाएका छौं । उहाँहरू मातृभाषालाई बोझ सम्झिने गरेको पायौँ जसका कारण समुदायलाई मातृभाषाको महत्व बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ ।” तामाङ भाषा काठमाडौँ उपत्यका, रसुवा, नुवाकोटमा बोलिने फरक भाषिकाहरू रहेका छन् ।

यसैगरी नेवाः देय दबूका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य भाषा ऐन जारी भएयता चाहे जति सरकारी कामकाजको भाषा लागू हुन ढिलाइ भइरहेको बताउनुहुन्छ । नेपाल भाषा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको भाषिका केही फरक छन् भने दोलखाको भाषिका अझ फरक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले भाषा मानकीकरण गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “शब्दकोश निर्माण, बालबालिकाहरू निम्ति पाठ्य सामग्रीका निम्ति कार्टुन निर्माणलगायत विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ ।” नेपाल भाषा लेखनमा रञ्जना लिपि प्रयोग हुने क्रम जारी छ ।

सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको साइनबोर्डलाई नेपाली, अङ्गे्रजी, रञ्जना लिपि र सम्भोटा (उछेन÷तामयिग) लिपिमा लेखेर टाग्ने क्रम बढेको छ । त्यसैगरी समुदायमा मातृभाषा प्रशिक्षण र लिपि प्रशिक्षण कार्य तीव्र ढङ्गले अघि बढेको अभियन्ता बताउँछन् ।

केयुमा एकवर्षे बिएड

विभिन्न प्रदेश सरकारले नेपालीका अतिरिक्त बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्न ऐन जारी गर्ने क्रम बढेको छ । यसरी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने क्रमलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु)ले २०८२ वैशाख १७ गते नेपालभाषा, तामाङ भाषा, लिम्बू भाषा र मैथिली भाषामा एकवर्षे बिएड (ब्याचलर्स इन एडुकेसन) कोर्स पढाउने घोषणा गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चारवर्षे स्नातक लागू गरेपछि एकवर्षे बिएड कोर्स खारेज ग¥यो । त्यसयता शिक्षाशास्त्रमा विभिन्न भाषा पढाउने विश्वविद्यालयको अभाव खड्किँदै आएको थियो । जुनसुकै विषयमा स्नातक तह अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले एकवर्षे बिएड अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान छ । शिक्षा ऐनअनुसार बिएड गरेका व्यक्तिले शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) लिन सक्छ ।

शिक्षक लाइसेन्स लिएका जो सुकैले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा भिड्न तथा विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी काम गर्न पाउँछ । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा लागू भएसँगै ती भाषा औपचारिक अध्ययन, अध्यापन र शिक्षण जनशक्ति उत्पादनमा एक वर्षे बिएड व्यवहारिक रूपमा उपयोगी हुने ठानिएको छ ।

विद्यालयमा मातृभाषा पठनपाठन

पछिल्लोपटक ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ देखि सामुदायिक विद्यालयमा तामाङ र नेपाल भाषा पढाउन पाँचजना भाषा शिक्षकको माग गरेको छ । नगरपालिकाले भाषा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ तोकेको छ । यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले १७२ जना नेपालभाषा शिक्षक करार सेवामा नियुक्त ९० सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाउँछन् । ललितपुर महानगरपालिकामा नर्सरीदेखि तीन कक्षासम्म नेपाल भाषा पठनपाठन भइरहेको छ । पढाउन ४० जना शिक्षक कार्यरत छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकामा कक्षा १–३ सम्म पठाउन १२ जना शिक्षक कार्यरत छन् । टोखा नगरपालिकाको दुईवटा वडामा नेपालभाषा कक्षा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुँदैआएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका नेपालभाषा समितिका सदस्य तथा अभियन्ता दीपक तुलाधरका अनुसार बूढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, शङ्करापुर, तार्केश्वर नगरपालिकामा समेत मातृभाषी बाहुल्यताअनुसार तामाङ र नेपालभाषा पठनपाठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई निजी विद्यालयमा समेत नेपाल भाषा पठनपाठन भइरहेको छ ।

यसैगरी भक्तपुर, मध्यपुरठिमी नगरपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, धादिङको दुईवटा गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा मातृभाषा पठनपाठनको पहलकदमी अघि बढेको छ ।

अन्य प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा

संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार मधेस प्रदेशसभाले सरकारी कामकाजको भाषा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर अघि बढेको तर केही सिलसिला नमिले पछाडि हटेको स्थिति छ । गण्डकी प्रदेशले गुरुङ र मगर भाषालाई चाँडै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ऐन जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भाषा ऐनको मस्यौदा तयारी भएको भाषा आयोगका सदस्य मानन्धरको कथन छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश र सुदूपश्चिम प्रदेश भने भाषा ऐनबारे मौन छन् । यसैगरी सङ्घीय संसद्ले अहिलेसम्म भाषा ऐन जारी गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन, जबकि भाषा आयोगले निर्माण ऐनको मस्यौदा तयार गरी बुझाइसकेको छ । मुलुकभित्र बोलिने कुनै पनि भाषा सम्बन्धित समुदायको मातृभाषा त हुँदै हो त्योभन्दा बढी राष्ट्रको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा हो भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । (लेखक भाषामा अभिरुचि राख्ने पत्रकार हुनुहुन्छ)