सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिला सहभागिता छ । निजामती सेवामा पनि २८ प्रतिशत महिला छन्
काठमाडौँ/ नेपाली कांग्रेसका सांसद कमला पन्तले नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको वैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा मन्तव्इ व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विगतको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढेको छ तर नीतिनिर्माण तहमा सहभागिता बढेको छैन, नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”
महिलालाई उपराष्ट्रपति, उपप्रधामन्त्री, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राज्यमन्त्री र उपप्रमुखमै सीमिति गर्नेभन्दा पनि नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिला सहभागिता छ । निजामती सेवामा पनि २८ प्रतिशत महिला छन् ।”
उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा पनि एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद पन्तले भन्नुभयो, “विसं २०६३ जेठ १६ गते संसद्बाट पास भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा महिलाप्रति विभेद गरिएका कानुनको खारेज,एक तिहाइ महिला राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा उपस्थित हुनुपर्र्छ, आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ, पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । ”
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
