पनौती नगरको अग्रसरतामा रोशीखोला जलधारक्षेत्रका स्थानीय तहहरु संरक्षण र सहकार्यका लागि तयार

एकीकृत खानेपानी आयोजना निर्माणकै क्रममा रोशी खोला सरोकार समाज र नागरिक सरोकार समाज पनौतीलगायतले रोशी खोलाको विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि रोशी जलाधारक्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने र सोही अनुरुप गरिनुपर्ने विकासका कुरामा पनि कसैको साथ पाएन । अन्ततः स्वर्गीय गायक जयनन्द लामाले गाएझैं ‘सानोमा सानो भन्दामा, रोशीमा खोलाले बगायो’ को अवस्थामा रोशी जलाधारक्षेत्रका स्थानीय तहहरु पनौती, नमोबुद्ध र रोशी नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

पनौती/ सन् २०१६ को डिसेम्बर अन्त्यतिर अनुसन्धानकर्ता प्रकाश गौडेलसहितको समूहले रोशी खोलाको बहुउपयोग र समुदायस्तरमा व्यवस्थापनबारेमा लामै अनुसन्धान गरेका थिए । उनले अनुसन्धान प्रतिवेदनको मस्यौदालाई धुलिखेल लज रिसोर्टमा सरोकारवालाहरुको भेला राखेरै प्रस्तुत पनि गरे ।

सो अवसरमा रोशी खोलालाई जीवन्त बनाइराख्न र समुदायस्तरमा व्यवस्थापनका लागि रोशी जलाधारक्षेत्रको घोषणा हुनुपर्ने र सोही अनुसार संरक्षणलगायतका कामहरु हुनु पर्ने आवाज उठेको थियो ।

यसरी आवाज उठाउनेमा मल्पी लिलावती सिंचाई आयोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वेश्वर बन्जारा प्रमुख थिए । त्यतिखेर उठाइएको रोशी जलाधार क्षेत्रको कुरा केही समय थाँती रह्यो ।

फेरि उनै बन्जाराले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको सुरुवाती चरणमै यो कुरा दोहर्‍याए । तर, सबैको एउटै धुन ‘जसरी हुन्छ पानीको योजना सम्पन्न गर्ने’ भन्ने, यसले गर्दा रोशी जलाधारक्षेत्रका कुरा सेलाउँदै गयो ।

रोशी खोला र यसको जलाधारक्षेत्रमा समय–समयमा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानहरु नभएका होइनन् । फेला पारिएका अधिकांश प्रतिवेदनहरुमा विपदसँग जोडिएर खासै अध्ययन भएका पाइन्न । फुलचोकीको शीरबाट सुरु भएर दुम्जासम्म बग्ने रोशीको यात्रालाई विपद्का हिसाबले बेवास्ता नै गरिएझैं पाइन्छ । हिउँदमा खोल्सीझैं बगेकै कारण रोशीको बास्तविक रुपलाई गौण मानिएको हुन सक्छ ।

पनौती र नमोबुद्ध नगरपालिका तथा रोशी गाउँपालिकामा सञ्चालित खानी तथा क्रसरहरुका कारण रोशीले विपद निम्त्याउन सक्ने भन्ने ती खानीक्रसरका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आईईई) मा उल्लेख भएबाहेक विपद जोखिमका हिसाबले ठोस अध्ययन नै हुन सकेको छैन ।

यदि माथि भनिएझैं गोडेल समूहको अध्ययनका बेला उठाइएको रोशी खोला जलाधार तथा समुदायस्तरबाट व्यवस्थापन हुन सकेको भए यस जलाधारक्षेत्रका हजारौं स्थानीय बासिन्दा गत असोजको बाढीपहिरोको प्रभावबाट केही हदसम्म सुरक्षित हुन्थ्यौं कि? दृश्य हामीसामु छर्लङ्गै छ, रोशी खोलाको करीब ५६ किलोमीटर लामो बहावक्षेत्रका दायाँबायाँ र ५६३ वर्ग किलोमीटर भूभागमा पुगेको अपूरणीय र अर्बौं रुपैँया बराबरको जनधनको क्षति ।

हुनतः एकीकृत खानेपानी आयोजना निर्माणकै क्रममा रोशी खोला सरोकार समाज र नागरिक सरोकार समाज पनौतीलगायतले रोशी खोलाको विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि रोशी जलाधारक्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने र सोही अनुरुप गरिनुपर्ने विकासका कुरामा पनि कसैको साथ पाएन । अन्ततः स्वर्गीय गायक जयनन्द लामाले गाएझैं ‘सानोमा सानो भन्दामा, रोशीमा खोलाले बगायो’ को अवस्थामा रोशी जलाधारक्षेत्रका स्थानीय तहहरु पनौती, नमोबुद्ध र रोशी नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

रोशीको बाढीले झस्कायो

सबैको अनुमानविपरित असोज दोस्रो साता रोशी खोलाको बाढी र त्यससँगै आएको पहिरोले एक पटक फेरि सबै सरोकारवालाहरुलाई झस्काएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित आ–आफ्ना नागरिकहरुको खोज तथा उद्धार, राहतका कार्यहरु सकेर रोशी जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहहरु प्रभावित नागरिकहरुको पुनर्स्थापना र जिविकोपार्जनमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा पनौती नगर कार्यपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले सक्रियता देखाउन थालेका छन् । उनकै आयोजनामा शनिबार रोशी जलाधारक्षेत्रका स्थानीय तह, योजनाविद्, विपद विज्ञ, इन्जिनियर तथा सरोकारवालाहरुवीच रोशीखोला जलाधार संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापनका उपायबारेमा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेश, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालले प्रदेश सरकारले ‘पोस्ट डिजास्टर डेमेज एण्ड निड एसेस्मेन्ट’ (विपद् पश्चात क्षति तथा आवश्यकताको लेखाजोखा)को प्रारूप तयार पारेको जानकारी दिए ।

बाढी र पहिरोले ठुला राजमार्गबाहेक बागमती प्रदेशमा १० अर्ब रुपैंया बराबरको क्षति भएको अनुमान गर्दै उनले बिपद न्यूनीकरण योजनाको लागि बिपद्पछिको आवश्यकता पहिचान गरिरहेको र अन्तिम प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको बताए ।

नेपालले रोशी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका बनेपा, धुलिखेल, पनौती, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक, रोसी र तेमाल गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह समेटेर समिति बनाउन सुझाव दिए । यस्ते, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाको एक समिति, जिल्ला समन्वय र प्रदेशको अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।

हालसम्म प्रदेशको छुट्टै तथ्यांक ऐन नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशसँग मानव विकास सूचकाङ्कसमेत नभएको अवस्था दर्शाउँदै बाढीपहिरोपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा तिनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेकोमा नेपालले जोड दिए ।

रोशी जलाधार क्षेत्र जोगाउने विषयमा हालसम्म कुनै निकायको ध्यान नगएको जिल्ला समन्वय प्रमुख दीपककुमार गौतमको अनुभव रहेको छ । जिससले खानीक्षेत्र तथा क्रसरहरुको अनुमगन गरेर सुझावसहित स्थानीय तहहरुलाई पठाइएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नभएकोमा गौतमले दुःख व्यक्त गरे ।

असोजको बाढीपहिरोको विपत्तिपछि ‘पानी कि खानी’ भन्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको भन्दै गौतमले पानी र खानी दुवै आवश्यक रहेकाले पहिला पानीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई व्यवस्थित गरी खानीको पनि व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

रोशी जलाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले यस नदीका कारण क्षति पुगेका स्थानीय तहहरुले रोशी जलाधारको संरक्षणका लागि एकजुट हुन र साझा एजेन्डा तयार गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष ई. सुमन थापाले यस पटक रोशी जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भएका कारण पनि तटीय क्षेत्रमा बढी क्षति भएको बताए । अत्यधिक वर्षाले यस पटक रोशीको बाढीको सतह नेपालथोकमा दोलालघाटमा सुनकोशी नदीमा पुगेसरह भएको उनको भनाई छ, ‘दोलालघाटमा सनकोशीको बहाव ११ सय क्यूमेक हुँदा नेपालथोकमा पनि त्यतिकै हाराहारीमा पुगेको मापन गरिएको छ ।’

रोशीको बाढीले ल्याएको विपद्लाई अब अवसरको रुपमा लिनका लागिसमेत ई. थापाले आग्रह गरे, ‘दाप्चा दोभानमा रोशी पुग्दा त्यसले २० लाख ३६ हजार घनमीटर ग्राभेल, ढुंगा र माटो सँगै लैजाने गरेको अध्क्ययनले देखाएको छ । त्यो भनेको १ लाख १० हजर टिपर भार हुन आउँछ । यस्तो नदीजन्य स्रोत ५० प्रतिशतमात्र लिन सकिने भएकाले ५५ हजार टिपर नदीजन्य स्रोत उपलब्ध हुन्छ ।’

अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व सह–सचिव पुरुषोत्तम नेपालले रोशी जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहहरुबीच विपत् व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक प्रयास हुनु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका का उप–कार्यकारी निर्देशक डा. रमेश गुरागाई, विपद् विज्ञ डा. गोपीकृष्ण बस्याललगायतले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका, जोखिम संवेदनशील, भूउपयोग योजना निर्माणको आवश्यकता तथा योजना तर्जुमा विधिको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।