सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य कामका लागि राष्ट्रिय परिचपत्र अनिवार्य नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
गत भदौ ७ गते न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र तिजप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सरकार र गृह मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोहोरोपन नियन्त्रण गर्न सहज भएको, व्यक्तिको पहिचानका लागि एकरुपता भएको, अपराधमा संलग्नहरुले लुक्ने सम्भावना नहुने लगायतका आधार देखाउदै सरकारले अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन रोक्न नहुने माग गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश खारेज गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन बाटो खोल्नुपर्ने माग सरकारले गरेको छ ।
सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) का मुद्दाहरूमा सरकारलाई अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हुँदा सहज हुने र यो रोकिँदा असर पर्ने तर्क सरकारले सर्वोच्चमा गरेको छ। सरकारले गैर कानुनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति र आतङ्ककारी गतिविधिमा लाग्न सक्ने तथा गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्ने विदेशीहरूको पहिचान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हुँदा सहज हुने भएकाले यसलाई रोक्ने भन्दा खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
