काठमाडौँ । निलम्बित मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई सफाइ पाउने फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको सो फैसला गरेको हो ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा संयुक्त इजलासले व्यक्ति र कम्पनी गरी १२ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अर्याललाई सफाइ दिएको हो ।
यो मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई भने विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरुलाई सजाय निर्धारण भने २५ मंसिरमा हुने विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि तत्कालिन मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेका थिए र सरकारले उनको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ असार, २०८१ मा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादी डा अर्यालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा गरेको निर्णय पूर्वअभ्यास र विनियमावली नबनेको भन्ने आधारमा गरेको देखिएको र सो निर्णय गर्दा मिलेमतो र बदनियत राखी आफूलाई लाभ वा सरकारलाई हानिनोक्सानी निजकै कारणबाट भएको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन ।”
अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै ‘एलएमबीएस’ माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिवसमक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन नआएको ठहर अदालतको छ ।
“राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सदनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपदाबी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ”, फैसलामा भनिएको छ ।
मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित सफाइ पाउनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, उक्त केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हलिबल्लभ घिमिरे, प्रिन्ससेल प्रालि र उक्त प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा रहनुभएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजश्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिएको तर उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुउपर कुनै अनुसन्धान भएको नपाइको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ । दोषी ठहर भएका पौडेल र श्रेष्ठलाई अदालतले सजाय निर्धारण गर्नेछ । उक्त प्रकरणमा ११ व्यक्ति र एक कम्पनीसहित १२ जनाविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार छ सय ४० बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यही कात्तिक ५ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आज अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
