पुनः आन्दोलनम उत्रिए कृषि प्राविधिकका कर्मचारी

काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फेरी अघि बढाएका छन् ।

विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आज मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना दिएर आन्दोलन गर्ने भएका हुन् । देशभरका करिब ३०० बढी कृषि प्राविधिक कर्मचारीले काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।

२०७५ सालमा सरकारले समायोजन अध्यादेश ऐनमार्फत कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरेपछि वृत्ति विकासका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा नखोलिएको र तत्काल लोकसेवामार्फत सो कार्य सुरु गर्न माग गर्दै धर्नामा बस्दै आएका छन् ।

यस अघि १६ असारदेखि पहिलो पटक मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा १५ दिनसम्म धर्ना बसेका थिए । तर नयाँ मन्त्री रामनाथ अधिकारीले लिखित रूपमा १५ दिनको समय माग गरेका थिए सो अनुसार आफूले आन्दोलन स्थगन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, नेपाल कृषि सेवाका कर्मचारीहरूले विगत ३० दिनदेखि गरेको आन्दोलन जति प्रयास गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहयोगको कारण कुनै उपलब्धि हासिल नभएको कारण हामी पुनः १५ दिनअघि स्थगित धर्ना सहित आन्दोलनमा जाँदै छौँ ।

उनीहरूले सङ्घमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने र कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सङ्घीय निकायको कार्य विवरणको आधारमा उपयुक्त सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । धर्नामा बसेका कर्मचारीहरूले समायोजनमा चाहिनेभन्दा बढी सङ्ख्यामा केन्द्रमा कर्मचारी राखिएका कारण वृत्ति विकासमा समस्या भएको भन्दै दरबन्दी प्राप्तिका लागि ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।

बिहीबारको धर्नाका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै २०७५ सालमा समायोजनबाट भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै वृद्धि विकास कार्यलाई सुचारु गर्न माग गरेको बताए । २०७५ सालमा समायोजन गरेपछि सरकारले बदनाम दिन नसकेको बताए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन भएका ३७८ जना कर्मचारीहरूको पदस्थापन नगरीकन आयोजना र परियोजनामा काममा खटाउने गरेको बताए ।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक ठाउँका माथिल्ला पदहरूमा अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणबाट रिक्त रहेका पदमा वृद्धि विकासको बाटो सुचारु हुनुपर्ने बताए । छिटोभन्दा छिटो आफूहरूको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताए । आफूहरूको पद दर्ता नभईकन आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

खुसी

दुःखी

अचम्मित

उत्साहित

आक्रोशित

प्रतिक्रिया
guest
0 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments